हिमाचल में 250 पद भरने की मंजूरी, हर मेडिकल कॉलेज को आधुनिक एंबुलेंस, जानें कैबिनेट के फैसले

मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को तीन माह के लिए चलाने की भी अनुमति प्रदान की।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्रॉनिक के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके। मंत्रिमंडल ने राज्य में एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो  स्पोर्ट्स नियम-2020 को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूलों में छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं लगेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में कई शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विद्यार्थियों के लिए बंद किए गए स्कूलों को आठ फरवरी से खोल दिया जाएगा। पहली से चौथी कक्षा के बच्चों के लिए फिलहाल स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की पहले की तरह जारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में एक फरवरी से पांचवीं सहित आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। 

 इसके अलावा सरकार ने सरकाघाट उपमंडल के सभी सरकारी स्कूल आठ फरवरी से खोलने का फैसला लिया है।  निजी स्कूल प्रबंधन अपनी तैयारियों के साथ इन फैसलों को लागू कर सकेंगे। हालांकि उन पर अनिवार्यता नहीं रहेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक मिड-डे मिल नहीं पकेगा। हमीरपुर के एक स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के कोरोना पॉजिटिव होने पर मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। अब पहले की तरह पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को राशन ही दिया जाएगा। भोजन बनाने पर आने वाले खर्च का पैसा अभिभावकों के बैंक खाते में डाला जाएगा।