कैबिनेट ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, यहां जानिए 20 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हलके सराज में राजकीय फार्मेसी कॉलेज खुलेगा। मंत्रिमंडल ने कॉलेज खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंडी जिला के मंडप में उप तहसील सृजित करने के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। उप तहसील के तहत कुल नौ पटवार वृत्त होंगे, जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी। 

मंत्रिमंडल ने राजधानी शिमला के बालूगंज पुलिस थाना के तहत शोघी में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी है। सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के तहत यशवंत नगर में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन सहित पुलिस चौकी खोलने का भी फैसला लिया गया है। इससे क्षेत्र के 48 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की थुरल तहसील की ग्राम पंचायत भरांटा के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दी है।

राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबंधन नीति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। नीति का उद्देश्य कचरा प्रबंधन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ होए बल्कि आर्थिक तौर पर भी व्यवहार्य हो। कुल्लू, बंजार, तीसा और शिलाई में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित चार सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सोलन जिला के नालागढ़ में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करने की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

कैबिनेट ने हजारों अंशकालिक कामगारों को दिहाड़ीदार बनाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों समेत राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत अंशकालिक कामगारों को दैनिक भोगी में बनाने का निर्णय लिया है। उनके वेतन में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी होगी। यह लाभ उन्हें मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 और 30 सितंबर, 2018 को लगातार आठ साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है।