हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के 5,211 पद भरने का निर्णय लिया गया। वहीं, स्कूलों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 438 पद भरे जाएंगे, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग में 56 और कॉलेजों में 27 पद शामिल हैं। अन्य विभागों में 250 पद भरने की मंजूरी दी, जिसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद भी शामिल हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती से 40 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।
Himachal Cabinet Decisions: कर्मचारियों के 5,211 पद भरने की मंजूरी, अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर भर्ती
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
पंचायत सचिवों के 389 पदों की भर्ती
पंचायतीराज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
अग्निवीरों को मिलेगा रोजगार
सरकार अग्निवीरों को नौकरियां देना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित करने पर विचार होगा।बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
पुनर्विवाह पर मिलेंगे 65,000
हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन कर दंपती को मिलने वाला अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया गया। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।