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MP Special Cabinet: शहरों के विकास के लिए प्राधिकरण बनाने को मंजूरी,घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार
Tue, 20 May 2025 06:26 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 20 May 2025 06:26 PM IST
सार
मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत की प्रतीक मां अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा में ऐतिहासिक विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण, शहरी विकास, स्वच्छता मिशन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 3 हजार 867 करोड़ रूपये की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी।
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राजवाड़ा में मोहन सरकार की कैबिनेटबैठक्
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए "मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025" के प्रारूप को मंजूरी दी गई। अधिनियम-2025 लागू होने के बाद "महानगर योजना समिति" एवं "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में "इंदौर-उज्जैन-देवास-धार" एवं "भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़)" के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य शहरों का सुव्यवस्थित विकास करना होगा और यह नगर निगम या अन्य प्राधिकरणों के कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। प्राधिकरण 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाएगा। इसके तहत तीन स्तरों की समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें दो स्तरों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और तीसरे स्तर में स्थानीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि होंगे।
बता दें सरकार ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के समग्र क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से “महानगर योजना समिति” और “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण” गठित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महानगर योजना समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद उसका क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस विकास योजना में क्षेत्र की भौगोलिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
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राहवीर योजना से बचेगी जान, मिलेगा 25 हजार का इनाम
सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए कैबिनेट ने "राहवीर योजना" की घोषणा की। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसे पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। योजना के लिए संबंधित व्यक्ति को दुर्घटना वाली जगह से 108 नंबर पर कॉल करना भी अनिवार्य होगा। इस योजना से दुर्घटना में घायलों की समय पर इलाज मिलने से जान बच सकेगी।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन होगा शुरू
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यममंत्री शहरी स्वच्छता मिशन योजना 2025-26 से 2028-29 तक लागू होगी। इसके लिए 277 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है ताकि नगर निगमों के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। इसमें राज्य सरकार 167.74 करोड़ और निकाय का अंशदान 59.31 करोड़ होगा। इस राशि से सफाई व्यवस्था के लिए डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाइन सफाई उपकरण, ठोस अपशिष्ट परिवहन वाहन और सफाईमित्रा के लिए पीपीई किट खरीदी जाएगी।
प्रदेश में शुरू होगा लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम
कैबिनेट ने प्रदेश में कौशल विकास के लिए "लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने को स्वीकृति दी है। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष कोई भी शामिल हो सकेगा। MPSSDEGB को योजना के संचालन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
औद्योगिक क्षेत्रों में बनेंगे वूमन हॉस्टल, सरकार ने दी स्वीकृति
राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण की मंजूरी दी है, जिससे महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सुलभ आवास की सुविधा मिल सके। बैठक में प्रदेश में वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए 249.66 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। सरकार की तरफ से औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन के लिए 66.36 करोड़, औद्योगिक पार्क पीथमपुर सेक्टर-1 और सेक्टर-2 धार के लिए 76.46 करोड़, औद्योगिक पार्क मालनपुर-घिरौंगी, भिंड के लिए 29.41 करोड़, औद्योगिक पार्क मंडीदीप, रायसेन के लिए 77.43 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई। मालनपुर परियोजना के लिए भारत सरकार से 23.16 करोड़ स्वीकृत हुए और शेष 6.25 करोड़ एमपीआईडीसी द्वारा वहन किया जाएगा। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराये पर बेड उपलब्ध कराया जायेगा। बुनियादी अधोसंरचनाओं जैसे-पार्किंग, रिक्रिएशनल रूम, पेन्ट्री, डायनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेटस, कॉमर्शियल दुकानें इत्यादि सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल के लिए झूला घर का भी प्रावधान किया गया है।
ओंकारेश्वर में "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195.54 करोड़ की स्वीकृति
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की ज्ञान स्थली पर ‘अद्वैत लोक संग्रहालय’ के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 2195 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक विरासत, अद्वैत वेदांत दर्शन और आचार्य शंकर के जीवन-दर्शन को समर्पित होगा। प्रदेश सरकार ‘एकात्म धाम’ को "ए ग्लोबल सेंटर ऑफ वननेस" के रूप में विकसित कर रही है। यह परिसर आचार्य शंकराचार्य के जीवन, विचार और उनके द्वारा पुनरुज्जीवित किए गए सनातन धर्म की महान परंपरा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस परियोजना को 4 स्टार GRIHA रेटिंग के मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसमें सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रमुख होगा।
इंदौर में बनेगा नया चिकित्सालय भवन, रीवा में भी कई सुविधाएं बढ़ेंगी
कैबिनेट ने इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग होस्टल और पार्किंग के लिए 773.07 करोड़ की स्वीकृति और चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी ब्लॉक, मेटेरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वांटर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्यों के लिए 321 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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बता दें सरकार ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के समग्र क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से “महानगर योजना समिति” और “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण” गठित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए महानगर योजना समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद उसका क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस विकास योजना में क्षेत्र की भौगोलिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक, औद्योगिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
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सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए कैबिनेट ने "राहवीर योजना" की घोषणा की। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसे पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। योजना के लिए संबंधित व्यक्ति को दुर्घटना वाली जगह से 108 नंबर पर कॉल करना भी अनिवार्य होगा। इस योजना से दुर्घटना में घायलों की समय पर इलाज मिलने से जान बच सकेगी।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन होगा शुरू
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यममंत्री शहरी स्वच्छता मिशन योजना 2025-26 से 2028-29 तक लागू होगी। इसके लिए 277 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है ताकि नगर निगमों के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। इसमें राज्य सरकार 167.74 करोड़ और निकाय का अंशदान 59.31 करोड़ होगा। इस राशि से सफाई व्यवस्था के लिए डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाइन सफाई उपकरण, ठोस अपशिष्ट परिवहन वाहन और सफाईमित्रा के लिए पीपीई किट खरीदी जाएगी।
प्रदेश में शुरू होगा लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम
कैबिनेट ने प्रदेश में कौशल विकास के लिए "लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने को स्वीकृति दी है। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष कोई भी शामिल हो सकेगा। MPSSDEGB को योजना के संचालन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
औद्योगिक क्षेत्रों में बनेंगे वूमन हॉस्टल, सरकार ने दी स्वीकृति
राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण की मंजूरी दी है, जिससे महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सुलभ आवास की सुविधा मिल सके। बैठक में प्रदेश में वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए 249.66 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। सरकार की तरफ से औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन के लिए 66.36 करोड़, औद्योगिक पार्क पीथमपुर सेक्टर-1 और सेक्टर-2 धार के लिए 76.46 करोड़, औद्योगिक पार्क मालनपुर-घिरौंगी, भिंड के लिए 29.41 करोड़, औद्योगिक पार्क मंडीदीप, रायसेन के लिए 77.43 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई। मालनपुर परियोजना के लिए भारत सरकार से 23.16 करोड़ स्वीकृत हुए और शेष 6.25 करोड़ एमपीआईडीसी द्वारा वहन किया जाएगा। वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराये पर बेड उपलब्ध कराया जायेगा। बुनियादी अधोसंरचनाओं जैसे-पार्किंग, रिक्रिएशनल रूम, पेन्ट्री, डायनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेटस, कॉमर्शियल दुकानें इत्यादि सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल के लिए झूला घर का भी प्रावधान किया गया है।
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ओंकारेश्वर में "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195.54 करोड़ की स्वीकृति
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की ज्ञान स्थली पर ‘अद्वैत लोक संग्रहालय’ के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 2195 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक विरासत, अद्वैत वेदांत दर्शन और आचार्य शंकर के जीवन-दर्शन को समर्पित होगा। प्रदेश सरकार ‘एकात्म धाम’ को "ए ग्लोबल सेंटर ऑफ वननेस" के रूप में विकसित कर रही है। यह परिसर आचार्य शंकराचार्य के जीवन, विचार और उनके द्वारा पुनरुज्जीवित किए गए सनातन धर्म की महान परंपरा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस परियोजना को 4 स्टार GRIHA रेटिंग के मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसमें सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग प्रमुख होगा।
इंदौर में बनेगा नया चिकित्सालय भवन, रीवा में भी कई सुविधाएं बढ़ेंगी
कैबिनेट ने इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग होस्टल और पार्किंग के लिए 773.07 करोड़ की स्वीकृति और चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी ब्लॉक, मेटेरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वांटर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्यों के लिए 321 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
