तीन तलाक बिल के खिलाफ अब नहीं होंगे मुस्लिम महिलाओं के आंदोलन, ALMPLB ने लिया फैसला

महिलाओं की एकजुटता को देखते हुए बोर्ड अब सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि महिलाओं को विरासत के शरई अधिकार मिलने से उनको आर्थिक तौर पर सुरक्षित किया जा सकता है। अगर मुस्लिम समाज शरीयत के मुताबिक सादगी से शादियां करे और दहेज देने के बजाए ईमानदारी से बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा दे तो तलाक के बाद कोर्ट जाने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं की कमेटी बनाकर दहेज और महंगी शादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज को जागरूक किया जाएगा। इसमें महिलाओं को इस्लाम में मिले अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें शादियों में फिजूलखर्ची न कर पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने को प्रेरित किया जाएगा। दरअसल, तीन तलाक बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे देश में तहफ्फुज-ए-शरीयत मुहिम शुरू की गई थी।

मुहिम के तहत कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश व यूपी समेत कई राज्यों में हुए प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत व पर्सनल लॉ पर अमल करने का संकल्प लिया। बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने पत्र जारी कर दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के बाद महिलाओं के प्रदर्शन रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने मुहिम में सक्रिय महिलाओं से इलाकाई स्तर पर ताहफ्फुज-ए-शरियत कमेटी तैयार कर मुस्लिम समाज को बुराइयों के प्रति जागरूक करने को कहा है।