BJP के आठ वर्ष: 'किसान करता था सुसाइड, लोग बोलते जहां से गड्ढा शुरू वहीं से UP...'; सीएम योगी की 10 बड़ी बातें

कृषि क्षेत्र में उपेक्षित था यूपी

यूपी में खेती के प्रचुर मात्रा में अवसर थे। हम इसको आगे बढ़ा सकते थे। 2017 से पहले किसान आत्महत्या करता था। कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। 2017 के बाद इस क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। कृषि विकास दर 13.5 फीसदी से अधिक हुई है। इससे प्रदेश के जीडीपी में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसकी शुरुआत हमने पहली कैबिनेट में 36 हजार करोड़ की कर्जमाफी करके की।

आज किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है। सिंचाई क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। वर्षों से सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी थीं। हमने इन्हें शुरू किया। आज आठ वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा किसानों को मिली। 
 

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन हुआ। एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। प्रदेश एक अलग स्पीड से आगे बढ़ा। 2017 से पहले चीनी उद्योग बंदी के कगार पर था। आंदोलन होता था। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपये बकाया था। चीनी मिलें बंद होती जा रही थीं। हमने तीन नई चीनी मिलों की स्थापना की। छह नई चीनी मिलों को पुनः संचालित किया। 38 मिलों का विस्तार किया। वर्तमान में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं।
 

सीएम ने आगे कहा कि 2017 से अब तक दो लाख 80 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कुल भुगतान से 60 हजार करोड़ से ज्यादा भुगतान हमने आठ वर्ष में किया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाकर लगभग 86 हजार किसानों के जीवन में बदलाव लाया गया। 14 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का कार्य किया। 

2017 से पहले हर जगह बिचौलियों का बोलबाला था। 2017 से 2023 तक गेंहू क्रय का भुगतान हमने ढाई गुना ज्यादा (तीन हजार 424 करोड़) भुगतान किया। धान के क्रय में 88 हजार करोड़ 746 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया गया। सरकार ने 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाने का कार्य किया। 

प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख 50 हजार से अधिक गोवंशों का संरक्षण सरकार स्वयं कर रही है। साथ ही सहभागिता योजना के माध्यम से एक लाख पांच हजार पशुपालकों को एक लाख 63 हजार गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिए गए। इसके लिए सरकार 1500 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह दे रही है। 

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2017 के पहले कानून व्यवस्था का संकट था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था। महाकुंभ में बेहतर कानून व्यवस्था का उदाहरण दिखा। 45 दिनों के आयोजन में कोई अपराध, लूट, छेड़छाड़, अपहरण कोई भी घटना नहीं हुई। आने वाले श्रद्धालुओं के मन में कोई असंतोष का भाव नहीं दिखा।