जानें, योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के नौ अहम फैसले

योगी कैबिनेट नेे अवैध स्लॉटर हाउस पर सख्ती जारी रखने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। सरकारी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अब तक 26 अवैध स्लॉटर हाउस सीज किए गए हैं। जहां-जहां अति उत्साहित अधिकारियों ने लाइसेंसी स्लॉटर हाउस बंद किए थे, उन्हें बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में यह तय हुआ है कि सुप्रीमकोर्ट व एनजीटी के फैसलों का अनुपालन पूरी दृढ़ता से लागू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्लॉटर हाउस के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, यदि वे नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो उन पर भी सरकार नियमानुसार विचार करेगी।

हर थाने में गठित होगा एंटी रोमियो दस्ता
प्रदेश में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वॉयड  का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि  नई सरकार आने के पहले आम नागरिकों, खासकर महिलाओं में असुरक्षा का भाव था। कॉलेज व स्कूल जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी आम बात थी। भाजपा सरकार में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए गठित एंटी रोमियो दस्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कि थाना स्तर पर बनाया गया एंटी रोमियो दल कार्रवाई के लिए निकलने से पहले बड़े अधिकारियों से अनुमति जरूर ले। इसके अलावा सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई युगल पार्क में, कॉलेज में सड़क पर या अन्य स्थान पर मिलता है तो उस पर एंटी रोमियो अभियान के नाम पर कार्रवाई न की जाए। एंटी रोमियो अभियान के नाम पर गलत कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक विकास नीति लाने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के जरिए कोशिश होगी कि युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। औद्योगिक निवेश लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने के साथ क्राइम और करप्शन लेस माहौल दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने एक मंत्रि समूह गठित किया है। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित इस समूह में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री नंदगोपाल नंदी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। यह मंत्रिसमूह गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित ऐसे राज्यों का दौरा करेगा जहां उद्योगों में बहुत निवेश हुआ है। वहां का अध्ययन करने के बाद 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार उद्योग नीति बनाएगी।

गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए राज्य सरकार की हरी झंडी मिल गई। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव केबिनेट के सामने इसलिए लाया गया था क्योंकि कुछ विशिष्टताओं को मंजूरी दी जानी थी।