निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, लेकिन फांसी से पहले अब भी बचे हैं ये विकल्प

अगर राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी, तो इन दोनों की फांसी तय है। लेकिन अगर राष्ट्रपति इस मामले में 22 जनवरी से पहले कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो फांसी में अड़चन आ सकती है। मालूम हो कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत दया याचिका पर सुनवाई करते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगते हैं। सरकार अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है और फिर राष्ट्रपति दया याचिका का निपटारा करते हैं। अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर देते हैं तो उसके बाद मुजरिम को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो जाता है। 

मुकेश और पवन के अलावा फिलहाल अक्षय और विनय के पास क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का मौका भी बचा हुआ है। वे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की और इस पर 22 जनवरी तक सुनवाई नहीं हो पाई, तब भी फांसी टल सकती है।

कानून के मुताबिक फांसी से पहले दोषी को उसके मौलिक और कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे में इन अधिकारों का फायदा उठाकर निर्भया के दोषी बचने की कोशिश कर सकते हैं। यहां तक की कानून दोषियों को डेथ वारंट को चुनौती देने का अधिकार भी देता है। 

मालूम हो कि पिछले दिनों कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखित जवाब दिया था कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अक्षय और विनय भी समय रहते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।