दिल्ली के लिए क्या लाया जेटली का बजट?

3 साल तक कांग्रेस की सरकार केंद्र के साथ जोर आजमाइश करती रही और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन दिल्ली की केंद्रीय करों में भागीदारी नहीं बढ़ी। इस साल भी केंद्रीय करों में भागीदारी सिर्फ 325 करोड़ रुपये ही मिली है। हालांकि केंद्र से मिलने वाली सामान्य सहायता 325 से बढ़ाकर 394.99 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि 21.54 फीसदी है।

दिल्ली में बिजली-पानी के हालात सुधारने के लिए कोई पैकेज दिल्ली को इस बार नहीं मिला है। इतना ही नहीं जेएनएनयूआरएम में बस खरीद, फ्लाईओवर व पार्किंग निर्माण के लिए मिलने वाली राशि का जिक्र भी कहीं नहीं है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से पिछले वर्ष मिली 22.5 करोड़ की राशि इस बार 25 करोड़ जरूर की गई है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली पुलिस और दिल्ली स्थित केंद्रीय अस्पतालों का बजट जरूर बढ़ा है।

प्रतिव्यक्ति आय (2.20 लाख) के साथ दूसरे नंबर वाली दिल्ली और खरीदारी, सैर-सपाटा, वाहन व गैजेट्स के शौकीन एनसीआर वालों पर अरुण जेटली का बजट काफी भारी पड़ेगा। सर्विस टैक्स बेशक 1.64 फीसदी ही बढ़ा हो लेकिन महंगाई पांच फीसदी तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सुबह सैलून-पार्लर से लेकर शाम को रेस्तरां में खाने तक में सर्विस टैक्स की मार पड़ेगी। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत आसपास के शहरों में सुविधाओं के साथ दौड़ती पीढ़ी पर इसका भार पड़ने जा रहा है। पार्लर, स्पा, जिम और फैशन की शौकीन महिलाओं पर यह भार सबसे अधिक पड़ता दिख रहा है।

आम बजट में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 500 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस को इस वर्ष 5372.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जोकि पिछले वर्ष से 500 करोड़ रुपये ज्यादा है। पिछले वर्ष ये राशि 4979. 88 करोड़ रुपये थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड की राशि को भी बढ़ाया गया है। निर्भया फंड में इस बर्ष 40 लाख रुपये ज्यादा दिए गए हैं। इस वर्ष निर्भया फंड की राशि को बढ़ाकर 3.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।