राम रहीम के कारण पुलिस के लिए खड़ी हुई बड़ी मुसीबत, पहले भी जा चुकी है 40 की जान, पढ़ें मामला

दरअसल, राम रहीम के कारण हरियाणा सरकार को चुनावी साल और नववर्ष के पहले ही महीने में बड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में 11 जनवरी को फैसला सुनाना है। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, साथ ही राम रहीम को पेश करने का फरमान सुनाया है।

इसलिए 11 जनवरी को फैसला सुनाए जाने की स्थिति में हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। चूंकि, साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को आरोपी करार दिए जाने पर पंचकूला में जमकर हिंसा हुई थी। पंचकूला व सिरसा में 40 से अधिक मौतें हुईं थी। सरकार और पुलिस अब ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं चाहती, क्योंकि अब एक और मामले में बाबा के खिलाफ फैसला सुनाया जाना है।

 

इसे देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है। हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। प्रसाद ने बताया कि राम रहीम की पेशी के लिए कानून व्यवस्था के लिहाज से तमाम विकल्पों पर विचार किया गया है। कानूनी पहलू के मद्देनजर राम रहीम की पेशी को लेकर चर्चा की है। हरियाणा सरकार राम रहीम की पेशी को लेकर कोर्ट भी जा सकती है ताकि वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही फैसला सुनाया जा सके।

प्रसाद ने बताया कि कोर्ट में सरकार कानून व्यवस्था को देखते हुए अपील कर सकती है। डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि राम रहीम के मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट, सिरसा डेरा और सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानूनी पहलुओं के साथ-साथ तमाम तरह से पुलिस-प्रशासन तैयारी कर रहे हैं। नाम चर्चा घरों समेत सभी जगह नजर रखी जा रही है, पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है।