आस्ट्रेलिया ने बदल दिया पीआर का एक नियम, विदेश में बसने का सपना है तो...अब भूल जाएं

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने देश की पीआर यानी परमानेंट रिहायश के लिए शर्त अब 60 अंक से 65 कर दी है। इससे उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जो पीआर होने का सपना संजोकर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में बसने की सोच रहे लोगों को भी खासा झटका लगा है।

ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में दूसरे नंबर पर भारत है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बाजार में भारतीयों का योगदान करीब 400 अरब रुपये का है। आस्ट्रेलियन एजूकेशन इंटरनेशनल (एईआई) के सूत्रों के अनुसार, पिछले साल करीब 40 हजार विद्यार्थियों ने ऑस्ट्रेलियाई शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में 47 प्रतिशत भारतीय विद्यार्थी उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम कर रहे हैं। 100 से भी अधिक विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं और दो-तिहाई विद्यार्थी मास्टर डिग्री में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इन विद्यार्थियों का कंप्यूटर, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर रुझान कम है, बिजनेस और नर्सिंग, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे विषयों के पाठ्यक्रम लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिग्री की फीस प्रति वर्ष 25 हजार डालर के करीब है, जो भारतीय मुद्रा में 12 लाख से अधिक बनती है। डिग्री कोर्स तीन साल का होता है, इसके बाद विद्यार्थी दो साल का वर्क परमिट ले सकता है। वर्क परमिट यानी नौकरी के दौरान ही 900 घंटे पूरे होने पर उम्मीदवार पीआर के लिए आवेदन कर सकता है।

सरकार की तरफ से डिग्री, इंगलिश, उम्र, तजुर्बा, पिछड़े इलाके में रिहायश करने के लिए प्वाइंट सिस्टम बनाकर पीआर दी जाती है। पहले जो विद्यार्थी स्टडी पूरी कर वर्क वीजा पर काम कर रहे होते थे, वह 60 अंक पूरे कर पीआर हासिल कर लेते थे, अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 5 अंक बढ़ा दिए हैं, जिससे पीआर लेना अब मुश्किल हो गया है। वर्क वीजा खत्म होने के बाद अगर पीआर न मिली तो विद्यार्थियों को भारत लौटना पड़ेगा। इस समय 1.5 लाख भारतीय विद्यार्थी ऐसे हैं, जो वहां पर स्टडी वीजा या वर्क वीजा पर हैं।