सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में किसानों की हालत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को उपज के सही दाम नहीं मिल रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही।
अगर राज्यों की सरकारों की सिफारिशों के अनुसार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए गए तो वे 23 मार्च से निर्णायक लड़ाई का आगाज कर देंगे। अन्ना हजारे मंगलवार को बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला के पास मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने आए थे।
अन्ना ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकपाल कानून को कमजोर करके भ्रष्टाचार के रास्ते खोल दिए हैं। इससे भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव होगा। विदेशों से काला धन लाकर जनता को लाभ पहुंचाने का मोदी का चुनाव पूर्व का वादा भी खोखला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही। किसानों को उपज के वाजिब दाम तक नहीं दिए जा रहे।
उल्टा कृषि ऋण पर असंवैधानिक ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा है। जबकि उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपये कर्ज माफ कर किया जा रहा है तो फिर किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा रहा। उन्होंने सरकार से पिछले 22 साल से कृषि ऋण पर लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज किसानों को लौटाने की मांग की।
अन्ना ने कहा कि मोदी किसी की नहीं सुनते। संसद में चर्चा किए बिना ही अमीरों के हित में एक ही दिन में कई संविधान संशोधन कर दिए। राजनीतिक दलों को असीमित चंदे की छूट दे दी गई। जनता के हित की बात मोदी सुनते नहीं। सरकार को आम आदमी की नहीं, उद्योगपतियों की चिंता है। भारतीय लोकतंत्र अब हुकुम तंत्र की ओर बढ़ रहा है।
