MP: कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार को जल्द मिलेगी जजों की तरह सुरक्षा 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में लंबित राजस्व मामलों का निराकरण के लिए मुख्य सचिव के विभागीय दौरे के बाद राजस्व अधिकारी बेहद सक्रीय हो गए हैं। इस मामले में कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार तक एक पीठासीन अधिकारी की हैसियत से आदेश पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। 

पढ़ें- MP: सीएम शिवराज का सख्त फरमान, वृद्ध माता-पिता की सेवा नहीं की तो जाना होगा जेल

जानकारी के मुताबिक कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार को जजों की तरह सुरक्षा इसलिए मुहैया कराई जा रही क्योंकि वह बिना किसी तरह के डर से पूरी निष्पक्षता से काम कर सकें। मालूम हो कि न्यायाधीशों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वैसे ही अधिकारियों को भी सुरक्षा दी जाएगी।

जानकारी के तहत प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आने पर कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार द्वारा किए जाने वाले फैसलों की अपील होगी पर उन्हें उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और साथ ही फैसले को आधार मानकर न्यायिक प्रकरण भी नहीं चल सकेगा।