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MP Election: कमलनाथ बोले- सरकार बनने पर ग्राम स्वराज अधिनियम के हर अक्षर को लागू करेंगे
Thu, 09 Nov 2023 03:58 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 09 Nov 2023 03:58 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से वादे और घोषणा के दावे लगातार किए जा रहे है। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर ग्राम स्वराज अधिनियम को मूल भावना के अनुरुप अक्षरश: लागू करने का एलान किया है।
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पीसीसी चीफ कमलनाथ
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर लोकतंत्र में वास्तविक अधिकार ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित कराए, क्योंकि ग्रामों की खुशहाली से ही प्रदेश में खुशहाली आती है और इस लक्ष्य को सशक्त रूप से साकार करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर
1.मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम को मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः लागू करेगी।
2.ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की मांग पर न्याय करेंगे तथा ग्राम रोजगार सहायक को सहायक पंचायत सचिव का दर्जा देंगे। इनको नियमित वेतनमान से जोड़ेंगे एवं अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देंगे।
3.जनता की सरकार - जनता ही सरकार के सिद्धांत पर चलकर ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों को पुनः अधिकार सम्पन्न बनायेंगे।
4.सरपंचों के सम्मान को सुनिश्चित करेंगे एवं उनकी गरिमा को कम करने वाले नियमों को बदलेंगे।
5.सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं अतएव उनके विरूद्ध की गई शिकायतों के निराकरण की नई व्यवस्था करेंगे।
6.ग्राम पंचायतों में एक सचिव और एक सहायक सचिव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
7.जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में नगरीय निकायों की तरह एल्डरमेन नियुक्त करेंगे।
8. 15 वें वित्त आयोग की राशि नवीन जनसंख्या अनुसार ग्राम पंचायतों को मिले, इस हेतु प्रस्ताव करेंगे।
9.वित्त आयोग की राशि में जिला एवं जनपद सदस्यों को विकास कार्य के लिए अलग से मिले, इस हेतु प्रस्ताव करेंगे।
10.पंचायत स्तरीय पदों के लिए पृथक से स्थानांतरण नीति बनायेंगे। जिला / जनपद पंचायत को अधिकार देंगे।
अधिकार सम्पन्न पंचायतों से अधिकार सम्पन्न आमजन होगा और खुशहाल मध्यप्रदेश बनेगा।
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1.मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम को मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः लागू करेगी।
2.ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की मांग पर न्याय करेंगे तथा ग्राम रोजगार सहायक को सहायक पंचायत सचिव का दर्जा देंगे। इनको नियमित वेतनमान से जोड़ेंगे एवं अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देंगे।
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3.जनता की सरकार - जनता ही सरकार के सिद्धांत पर चलकर ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों को पुनः अधिकार सम्पन्न बनायेंगे।
4.सरपंचों के सम्मान को सुनिश्चित करेंगे एवं उनकी गरिमा को कम करने वाले नियमों को बदलेंगे।
5.सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं अतएव उनके विरूद्ध की गई शिकायतों के निराकरण की नई व्यवस्था करेंगे।
6.ग्राम पंचायतों में एक सचिव और एक सहायक सचिव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
7.जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में नगरीय निकायों की तरह एल्डरमेन नियुक्त करेंगे।
8. 15 वें वित्त आयोग की राशि नवीन जनसंख्या अनुसार ग्राम पंचायतों को मिले, इस हेतु प्रस्ताव करेंगे।
9.वित्त आयोग की राशि में जिला एवं जनपद सदस्यों को विकास कार्य के लिए अलग से मिले, इस हेतु प्रस्ताव करेंगे।
10.पंचायत स्तरीय पदों के लिए पृथक से स्थानांतरण नीति बनायेंगे। जिला / जनपद पंचायत को अधिकार देंगे।
अधिकार सम्पन्न पंचायतों से अधिकार सम्पन्न आमजन होगा और खुशहाल मध्यप्रदेश बनेगा।
