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जबलपुर: एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज प्रकरण में अभियोजन वापसी के अधिकारी हाईकोर्ट के पास, संज्ञान याचिका की सुनवाई
Wed, 04 Nov 2026 11:16 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
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Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:16 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर सुनवाई का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर निर्धारित की है।
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एमपी हाईकोर्ट
विस्तार
एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किए। युगलपीठ ने अभियोजन वापसी के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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गौरतलब है कि न्यायालय में पूर्व व वर्तमान सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार की तरफ से एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में लंबित प्रकरणों में 21 प्रकरणों में अभियोजन वापसी की स्वीकृति के आवेदन किए गए थे। इसमें से चार प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर फैसला पारित कर दिया गया है। वर्तमान में सिर्फ 17 लंबित आवेदनों में सुनवाई होना लंबित है।
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याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन वापसी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति का मामला युगलपीठ के समक्ष उठाया गया। संबंधित पक्षकारों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने का कार्य हाई कोर्ट द्वारा किया जायेगा या पहले ट्रायल कोर्ट को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। युगलपीठ ने इस मुद्दे पर 4 नवंबर को निर्धारित की थी। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पैरवी के लिए उपस्थित हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह ने युगलपीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2025 में जारी दिशा-निर्देषों का हवाला देते हुए कहा गया कि अभियोजन वापसी के आवेदन का परीक्षण करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं।
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गौरतलब है कि न्यायालय में पूर्व व वर्तमान सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार की तरफ से एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में लंबित प्रकरणों में 21 प्रकरणों में अभियोजन वापसी की स्वीकृति के आवेदन किए गए थे। इसमें से चार प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर फैसला पारित कर दिया गया है। वर्तमान में सिर्फ 17 लंबित आवेदनों में सुनवाई होना लंबित है।
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याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन वापसी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति का मामला युगलपीठ के समक्ष उठाया गया। संबंधित पक्षकारों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने का कार्य हाई कोर्ट द्वारा किया जायेगा या पहले ट्रायल कोर्ट को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। युगलपीठ ने इस मुद्दे पर 4 नवंबर को निर्धारित की थी। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पैरवी के लिए उपस्थित हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह ने युगलपीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2025 में जारी दिशा-निर्देषों का हवाला देते हुए कहा गया कि अभियोजन वापसी के आवेदन का परीक्षण करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं।

