MP News: अतिक्रमण के कारण रेलवे अंडर रोड उपयोगहीन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

 

 याचिका में राहत चाही गयी थी कि जब तक अंडर रोड व्यवस्थित रूप से प्रारंभ नहीं होता,रेलवे फाटक को आवाजाही के लिए बंद नहीं किया जाये। याचिका में जीएम एसईसीआर,कलेक्टर सहित रेलवे तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों को अनावेदक बनाया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल ने पैरवी की।