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एमपी: हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में अमर्यादित आचरण, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित गजभिये निलंबित
Tue, 17 Nov 2026 10:13 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 17 Nov 2026 10:13 PM IST
सार
हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अमर्यादित आचरण करने पर भोपाल में पदस्थ टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अदालत ने इस मामले में अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कार्रवाई की है।
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अमित गजभिये
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल में पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विपरीत आचरण करने के मामले में शासन ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल, 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। इस दौरान संयुक्त संचालक अमित गजभिये बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने नजर आए थे। वे कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए। अदालत ने उनके इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना था। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इसके लिए उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया था।
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भूमि उपयोग विवाद से जुड़ा था मामला
यह पूरा मामला जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग विवाद की सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे औद्योगिक बताया गया है। इस विसंगति को सुधारने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन किया था। आरोप था कि लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान ही उनका अमर्यादित आचरण सामने आया। अदालत ने भूमि उपयोग संबंधी आवेदन पर भी समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे और मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की थी। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजभिये को निलंबित कर दिया है।
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यह पूरा मामला जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग विवाद की सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे औद्योगिक बताया गया है। इस विसंगति को सुधारने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन किया था। आरोप था कि लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान ही उनका अमर्यादित आचरण सामने आया। अदालत ने भूमि उपयोग संबंधी आवेदन पर भी समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे और मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की थी। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजभिये को निलंबित कर दिया है।
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