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गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: 11,474 करोड़ की परियोजना से पीक ऑवर्स में मिलेगी 1920 मेगावाट बिजली

Tue, 17 Nov 2026 11:08 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 17 Nov 2026 11:08 PM IST
सार

मध्यप्रदेश की डेस्टिनेशन कैबिनेट बुधवार को गांधीसागर बांध के बैकवाटर में होगी। बैठक का मुख्य आकर्षण 11,474 करोड़ रुपये की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, जिससे पीक ऑवर्स में छह घंटे तक 1920 मेगावाट बिजली मिल सकेगी।
 

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Gandhi Sagar Destination Cabinet: Rs 11,474 Crore Project to Supply 1,920 MW Power During Peak Hours
सीएम ने मंदसौर जिले के गांधी सागर एमपीटी हिंगलाज रिसोर्ट में डिजिटल कॉफ़ी टेबल बुक का अवलोकन किया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश की डेस्टिनेशन कैबिनेट इस बार चंबल के गांधीसागर बांध के बैकवाटर में होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण 11,474 करोड़ रुपये की गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी। यह परियोजना पूरी होने पर प्रदेश को बिजली भंडारण की ऐसी सुविधा मिलेगी, जिससे सौर और पवन ऊर्जा से बनी अतिरिक्त बिजली को पानी के जरिए स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। खासकर सुबह और शाम के पीक ऑवर्स में इस परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली लगातार छह घंटे तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। 
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अलग और प्रभावी होगी बैठक : सीएम
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि गांधीसागर में होने वाली यह डेस्टिनेशन कैबिनेट अब तक भोपाल के बाहर हुई बैठकों से अलग और प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की औद्योगिक, पर्यटन, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संभावनाओं को सामने लाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और मांग के समय तत्काल आपूर्ति संभव होगी। उन्होंने इसे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की लंबी छलांग बताया।
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बिजली बनने के बाद फिर उसी पानी का होगा इस्तेमाल
गांधीसागर परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पानी को खर्च करके बिजली नहीं बनाई जाएगी, बल्कि पानी को एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक पहुंचाकर ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। परियोजना में दो जलाशय होंगे। निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर बांध होगा, जबकि ऊपर अलग जलाशय बनाया जा रहा है। जब दिन या रात में सौर और पवन ऊर्जा से जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध होगी, तब ग्रिड की इस अतिरिक्त बिजली से मोटरें चलाकर गांधीसागर के निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। इसे ऊर्जा की चार्जिंग प्रक्रिया समझ सकते हैं। जब सुबह या शाम बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टरबाइन घूमेंगी और बिजली पैदा होगी। इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को बाद में जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। परियोजना में करीब 2.4 टीएमसी पानी का इस्तेमाल चक्रीय रूप से होगा। पानी की खपत नहीं होगी, बल्कि उसे बार-बार दोनों जलाशयों के बीच इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी भंडारण और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का नुकसान होगा, लेकिन बड़ी मात्रा में बिजली जरूरत के समय वापस ग्रिड को मिल सकेगी। 

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नौ टर्बाइन, छह घंटे लगातार बिजली उत्पादन
परियोजना की स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट होगी। इसमें सात टर्बाइन 240-240 मेगावाट और दो टर्बाइन 120-120 मेगावाट क्षमता के लगाए जा रहे हैं। इस तरह कुल नौ टर्बाइन मिलकर 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकेंगे। पूरी क्षमता पर परियोजना लगातार छह घंटे तक बिजली दे सकती है। इससे एक बार में करीब 11,520 मेगावाट-घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकेगी। परियोजना की कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3580 मिलियन यूनिट बताई गई है। इसका रेटेड हेड करीब 122 मीटर है। बिजली की निकासी के लिए इसे लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी के पावर ग्रिड सब स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की परियोजना स्थिति रिपोर्ट में गांधीसागर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को 1920 मेगावाट क्षमता के साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में दर्ज किया गया है। इसमें दिसंबर 2026 को संभावित कमीशनिंग अवधि बताया गया है। परियोजना का निर्माण ग्रीनको समूह की कंपनी ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। 

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निर्माण में 4 हजार लोगों को रोजगार, संचालन में 200 को स्थायी काम
परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके निर्माण के दौरान करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिला है। संचालन और रखरखाव शुरू होने के बाद लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। बिजली भंडारण की सुविधा से प्रदेश को पीक डिमांड के समय महंगी बिजली खरीदने की निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। परियोजना से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने के बाद स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को यहां भ्रमण के लिए लाया जाएगा। इससे उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस परियोजना को विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं बताया। 


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चीता, शैलचित्र और मछली पालन से भी बनेगी गांधीसागर की पहचान
गांधीसागर की पहचान अब सिर्फ बड़े बांध और जलाशय तक सीमित नहीं रहने वाली है। यहां चीता पुनर्वास परियोजना भी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा क्षेत्र में हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्टानों पर बने प्रागैतिहासिक शैलचित्र और पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक पर्यटन की भी यहां व्यापक संभावनाएं हैं। गांधीसागर जलाशय में केज कल्चर तकनीक से मछली पालन किया जा रहा है। इससे मछुआरा समुदाय के लोगों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से इन सभी संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्रूज से बैठक स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री
इस बार डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन भी अपने तरीके से अलग होगा। बैठक गांधीसागर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में स्थित जंगल रिट्रिट में रखी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्री क्रूज के जरिए बोट क्लब से बैठक स्थल तक पहुंचेंगे। मंत्रियों के ठहरने के लिए भी गांधीसागर क्षेत्र में व्यवस्था की गई है। इस आयोजन के जरिए सरकार क्षेत्र के पर्यटन और विकास की संभावनाओं को भी प्रदर्शित करना चाहती है।

उद्योगों को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा 
जानकारी के अनुसार बैठक में उद्योग को बढ़ावा देने वाले नीतियों और प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इसमें करीब 10 उद्योगों को सरल, परदर्शी प्रक्रिया के साथ ही आसान बनाने वाली नीतियों को भी मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। ्

अब तक भोपाल के बाहर आठ स्थानों पर हुईं कैबिनेट बैठकें
मोहन यादव सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सामने लाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत की है। इससे पहले जबलपुर, सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो, नागलवाड़ी और जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की बैठकें हो चुकी हैं। गांधीसागर इस श्रृंखला का अगला पड़ाव है।
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