MP News: सदन में गूंजा BJP MLA को 15 करोड़ देने का मामला, विपक्ष के सदस्य बोले-उनके क्षेत्र को नहीं मिला पैसा

बता दें, रीति पाठक ने कहा कि सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर बनाने के लिए निविदा जारी करने के बावजूद कोई संस्था सामने नहीं आ रही है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से अपने स्तर पर ही मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। पाठक ने कहा कि यह आदिवासी जिला है। उन्होंने कहा कि सीधी जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों के 36 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 12 पद ही भरे हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में अस्पताल कैसे संचालित होगा। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अस्पताल में पद भरने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। 

खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठा, सख्त कार्रवाई की मांग
भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय ने स्ट्रीट वेंडर्स के खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत बीते वर्ष में 1199 खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर 9 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है। विधायक पांडेय ने सरकार के जांच सैंपलों की संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि जबलपुर में 2000 से अधिक स्ट्रीट वेडर्स हैं, लेकिन मात्र 17 सैंपलों की जांच की जा रही है। इस तरह के खाद्य पदार्थों से बच्चों में अतिरिक्त चर्बी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। 

जंक फूड के आदी हो रहे बच्चे
इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जंक फूड में सॉल्ट और विनेगर जैसे तत्व डाले जाते हैं, जो बच्चों को इसका आदी बनाते हैं। उन्होंने ऐसे पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक अजय विश्नोई ने अजीनोमोटो पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। मंत्री ने आश्वासन दिया कि कानून पहले से मौजूद हैं और उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

माता शबरी आश्रम निर्माण की घोषणा आठ साल बाद भी नहीं हुई पूरी कार्रवाई
विधायक मुकेश मल्होत्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2017 में की गई माता शबरी आश्रम निर्माण की घोषणा की प्रगति पर सवाल उठाया। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि शिवपुरी जिले में 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल सकी। मल्होत्रा ने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कराहल में गैर-वन भूमि होते हुए भी निर्माण शुरू नहीं हुआ। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अशोकनगर में 7.38 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से करीला माता मंदिर और अचलगढ़ के कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन शबरी माता मंदिर का निर्माण वन भूमि के कारण लंबित है। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र कराहल में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।