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MP: सहकारिता क्षेत्र में जुड़ा नया अध्याय, अमित शाह बोले-MP में अपार संभावनाएं, दुग्ध संघ और NDDB के बीच MoU
Sun, 13 Apr 2025 03:15 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 13 Apr 2025 03:15 PM IST
सार
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राजधानी भोपाल में आज राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच महत्वपूर्ण अनुबंधों का आदान-प्रदान हुआ। इस दौरा मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद रहे।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते मुख्यमंत्री मोहन यादव।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत रविवार को राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। रविन्द्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की। इस मौके पर सांसद वी.डी. शर्मा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करेंगे और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी। सहकारिता सेक्टर में मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं।
ये भी पढ़ें- अमित शाह भोपाल दौरा: VIP रोड से रोशनपुरा तक ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित, इन सड़कों पर लागू होगा डायवर्सन
अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमें इनका शत प्रतिशत दोहन करने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। सालों से देश में सहकारी आंदोलन सुस्त पड़ गया था। देश के अलग-अलग राज्यों में सहकारी आंदोलन की स्थिति अलग थी। इसे समृद्ध करने और देश की बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बदलने के निर्णय नहीं लिए गए। राज्यों में कृषि, पशुपालन और सहकारिता को बढ़ाने का कोई विजन नहीं था। लेकिन देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसका पहला मंत्री होने के नाते हमने बीते साढ़े तीन साल में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। सहकारिता मंत्रालय ने अपना पहला काम किया- कृषि समितियों के लिए आदर्श बायलॉज बनाए और इन्हें राज्यों को भेजा। आज संपूर्ण भारत ने इस मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। जब आपकी नीयत ठीक हो तो नजीते भी अनुकूल आते हैं।
शाह ने कहा कि पहले छोटे-मोटे फाइनेंस के कार्य करने वाले पैक्स अब 20 से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। पैक्स जल वितरण और सीएससी का कार्य भी करेंगे। 300 से ज्यादा योजनाएं पैक्स के माध्यम से संचालित हो रही हैं। यहां से रेलवे टिकट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तक मिल जाता है। पैक्स अब पेट्रोल पंप संचालन, दवाई की दुकान भी चलाएगा। मध्य प्रदेश ने पैक्स के कंप्युटीराइजेशन में पहला स्थान हासिल किया है। पैक्स संचालन में पादर्शिता बरती जा रही है। किसानों की भाषा के अनुरूप पैक्स में विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। किसानों के लिए तीन समितियां बनाई गई हैं। आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया है। केंद्र सरकार ने बीज सहकारिता के अंतर्गत ढाई एकड़ वाले किसान को भी मान्यता दी है। बीज और दूध सहकारिता से होने वाली आय सीधे किसानों के खाते में आएगी। मध्यप्रदेश में प्रति वर्ष साढ़े 5 करोड़ लीटर की दूध उत्पादन क्षमता है, जो देश का 9 प्रतिशत है। यहां के किसानों को सहकारी डेयरी के साथ जोड़ना है। खुले बाजार में दूध बेचने पर उनका शोषण है। दूध का उत्पादन बढ़ाना है। पशुओं की नस्ल सुधारना है, दूध उत्पाद तैयार करना है। ये सभी काम मध्यप्रदेश को करना है। प्रदेश के केवल 17 प्रतिशत गांवों में ही दूध कलेक्शन की व्यवस्था है। आज के अनुबंध के बाद प्रदेश के 83 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता की पहुंच बढ़ेगी। पहले साल इसे 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अभी तो राज्य में सिर्फ 7 हजार दूध समितियां हैं। देश में दूध की शहरी मांग 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रति दिन है। मध्यप्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य नए सिरे से तय करने चाहिए। गांवों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एनबीडीडी के साथ मिलकर पहले वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक दूध डेयरी को विस्तारित करना चाहिए। यह रास्ता अभी टू लेन है, इसे 6 लेन बनाना है।
दूध का उत्पादन 20 फीसदी करने का लक्ष्य- सीएम डॉ. यादव
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अमित शाह पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए सोना हो जाता है। बहुउद्देशीय समितियों से माध्यम से हमारे भी घर की आय का बड़ा स्रोत दूध उत्पादन है। मध्यप्रदेश में कम से कम 25 और अधिकतम 200 गाय, जो किसान पालेंगे, उन्हें अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जहां खेती नहीं हो सकती, वहां पशुपालन हो सकता है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध किया जा रहा है। आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुला है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान चलेगी। जीआईएस में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है।
ये हुए अनुबंध
इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एवं मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन (MPCDF) तथा दुग्ध संघ के मध्य अनुबंध का अदान प्रदान हुआ।
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माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के राजा भोज की नगरी भोपाल आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया।
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आपका आगमन मध्यप्रदेश के विकास को नव गति प्रदान करेगा। आपका यह प्रवास निश्चित ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों के जीवन में समृद्धि के नए अवसर… pic.twitter.com/bRobZg5rSpविज्ञापन विज्ञापन— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2025
ये भी पढ़ें- अमित शाह भोपाल दौरा: VIP रोड से रोशनपुरा तक ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित, इन सड़कों पर लागू होगा डायवर्सन
अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमें इनका शत प्रतिशत दोहन करने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। सालों से देश में सहकारी आंदोलन सुस्त पड़ गया था। देश के अलग-अलग राज्यों में सहकारी आंदोलन की स्थिति अलग थी। इसे समृद्ध करने और देश की बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बदलने के निर्णय नहीं लिए गए। राज्यों में कृषि, पशुपालन और सहकारिता को बढ़ाने का कोई विजन नहीं था। लेकिन देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसका पहला मंत्री होने के नाते हमने बीते साढ़े तीन साल में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। सहकारिता मंत्रालय ने अपना पहला काम किया- कृषि समितियों के लिए आदर्श बायलॉज बनाए और इन्हें राज्यों को भेजा। आज संपूर्ण भारत ने इस मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। जब आपकी नीयत ठीक हो तो नजीते भी अनुकूल आते हैं।
शाह ने कहा कि पहले छोटे-मोटे फाइनेंस के कार्य करने वाले पैक्स अब 20 से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। पैक्स जल वितरण और सीएससी का कार्य भी करेंगे। 300 से ज्यादा योजनाएं पैक्स के माध्यम से संचालित हो रही हैं। यहां से रेलवे टिकट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तक मिल जाता है। पैक्स अब पेट्रोल पंप संचालन, दवाई की दुकान भी चलाएगा। मध्य प्रदेश ने पैक्स के कंप्युटीराइजेशन में पहला स्थान हासिल किया है। पैक्स संचालन में पादर्शिता बरती जा रही है। किसानों की भाषा के अनुरूप पैक्स में विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। किसानों के लिए तीन समितियां बनाई गई हैं। आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया है। केंद्र सरकार ने बीज सहकारिता के अंतर्गत ढाई एकड़ वाले किसान को भी मान्यता दी है। बीज और दूध सहकारिता से होने वाली आय सीधे किसानों के खाते में आएगी। मध्यप्रदेश में प्रति वर्ष साढ़े 5 करोड़ लीटर की दूध उत्पादन क्षमता है, जो देश का 9 प्रतिशत है। यहां के किसानों को सहकारी डेयरी के साथ जोड़ना है। खुले बाजार में दूध बेचने पर उनका शोषण है। दूध का उत्पादन बढ़ाना है। पशुओं की नस्ल सुधारना है, दूध उत्पाद तैयार करना है। ये सभी काम मध्यप्रदेश को करना है। प्रदेश के केवल 17 प्रतिशत गांवों में ही दूध कलेक्शन की व्यवस्था है। आज के अनुबंध के बाद प्रदेश के 83 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता की पहुंच बढ़ेगी। पहले साल इसे 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अभी तो राज्य में सिर्फ 7 हजार दूध समितियां हैं। देश में दूध की शहरी मांग 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रति दिन है। मध्यप्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य नए सिरे से तय करने चाहिए। गांवों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एनबीडीडी के साथ मिलकर पहले वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक दूध डेयरी को विस्तारित करना चाहिए। यह रास्ता अभी टू लेन है, इसे 6 लेन बनाना है।
दूध का उत्पादन 20 फीसदी करने का लक्ष्य- सीएम डॉ. यादव
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अमित शाह पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए सोना हो जाता है। बहुउद्देशीय समितियों से माध्यम से हमारे भी घर की आय का बड़ा स्रोत दूध उत्पादन है। मध्यप्रदेश में कम से कम 25 और अधिकतम 200 गाय, जो किसान पालेंगे, उन्हें अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जहां खेती नहीं हो सकती, वहां पशुपालन हो सकता है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध किया जा रहा है। आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुला है। सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान चलेगी। जीआईएस में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है।
ये हुए अनुबंध
इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एवं मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन (MPCDF) तथा दुग्ध संघ के मध्य अनुबंध का अदान प्रदान हुआ।
- कार्यक्रम में चिह्नित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिए स्वीकृत ऋण पत्र दिए गए।
- किसान क्रेडिट कार्ड का हुआ वितरण
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिये 15 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिये 60 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण दिया गया।
- इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिए 120 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण पत्र दिया गया।
