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MP News: लाडली बहना योजना का पड़ रहा भार, CM बोले-सरकार अपनी आमदनी बढ़ा रही, पेश किया एक साल का रिपोर्ट कार्ड
Thu, 12 Dec 2024 09:56 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भाेपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भाेपाल
Published by: उदित दीक्षित
Updated Thu, 12 Dec 2024 09:56 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सरकार का एक साल पूरा होने पर अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना का शासन पर भार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी आय के साधन बढ़ा रही है, ताकि योजना का संचालन अपने सामर्थ्य से कर सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस परियोजना से बुंदेलखंड के कई जिलों को फायदा होगा। सरकार ने किसानों, मजदूरों और आम जनता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
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सीएम यादव ने दी पीएम के दौरे की जानकारी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताईं। लाडली बहना योजना को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना से भार पड़ रहा है, लेकिन सरकार आय बढ़ाने के साधन बढ़ा रही है, ताकि योजना को वह अपने सामर्थ्य से चला सके। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की कोई योजना सरकार बंद नहीं करेगी। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 1.29 करोड़ लाडली बहनों को अब तक 19 हजार 212 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। 26 लाख लाडली बहनों को गैस रिफलिंग के लिए 450 रुपये सरकार दे रही है।
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25 को पीएम करेंगे केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी उपलब्धि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। 25 दिसंबर को अटलजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर में इसका शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों को फायदा होगा। बुंदेलखंड में 8.11 लाख हेक्टेयर और यूपी में 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश के 41 लाख और यूपी के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। यह परियोजना सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगी।
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इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का गठन होगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर रायसेन विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिए परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा। 18 हजार 36 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे इससे प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।
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24 लाख लोगों को दिया जमीन का मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूरों को 224 करोड़ रुपये का भुगतान करवाया गया है। यह मजदूरों के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्हें लंबे समय से बकाया राशि का इंतजार था। स्वामित्व योजना के तहत 24 लाख लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। इससे उन्हें अपनी जमीन पर लोन लेने और अन्य कामों में आसानी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 36 लाख और शहरी इलाकों में 8 लाख लोगों को घर मिले हैं। यह योजना गरीब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों से किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सुविधाएं मिलेंगी।
पांच साल में ढाई लाख भर्तियों को लक्ष्य
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये की दर से अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी। गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। कुलपतियों को कुलगुरु का दर्जा दिया गया है। सरकारी विभागों में लगभग एक लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। अगले पांच साल में ढाई लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। 55 जिलों में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है।
1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण
साल 2025 को मध्य प्रदेश में औद्योगिक वर्ष घोषित किया गया है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छह रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन किया गया। इनमें कुल 2.07 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। कुल मिलाकर राज्य में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कई काम हुए हैं। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को मंजूरी दी गई है। उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रशासनिक सुधारों के तहत नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है। भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य विभाग का विलय किया गया है। 30 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे और 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर शुरू होंगे।
सरकार ने 45 संकल्प पूरे किए, 268 पर काम जारी
सीएम ने बताया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता हुआ है। भोपाल में रातापानी को आठवां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। उज्जैन का विकास हरिद्वार की तर्ज पर किया जाएगा। कान्ह-गंभीर की तरह नदी जोड़ो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सरकार ने जनता के हित में 456 संकल्प लिए थे। इनमें से 45 संकल्प पूरे हो चुके हैं और 268 पर काम चल रहा है। बाकी संकल्प अगले चार सालों में पूरे किए जाएंगे।
