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MP News: जीतू पटवारी बोले- मप्र में बढ़ रहे अपराध, टोल नाकों पर हो रही अवैध वसूली
Sat, 24 Feb 2024 08:46 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 24 Feb 2024 08:46 PM IST
सार
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। खुलेआम टोल नाकों पर अवैध वसूली हो रही है।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी
- फोटो : x@jitupatwari
विस्तार
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को इंदौर में इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर के घर डकैती, ग्वालियर-चंबल संभाग में गुंडा सर्विस टैक्स मनाने की घटना का उल्लेख कर भाजपा सरकार पर पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा इन इलाकों में मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के रूप में संभाग स्तर की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक कर चुके हैं। पटवारी ने प्रदेश के दूसरे शहरों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं, सुनियोजित अपराध मध्यप्रदेश की पहचान बनते जा रहे हैं और इन्हें नियंत्रित नहीं करने के रूप में डॉ. मोहन यादव ‘असफल मुख्यमंत्री’ के साथ ''असफल गृहमंत्री'' के रूप में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार 100 दिन की कार्ययोजना जनता के सामने रखे और जनता को इस बात का विश्वास दिलाए कि आने वाले 100 दिन वह पूरी तरह से निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।
आरटीओ के माध्यम से हो रही खुली लूट
पटवारी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आदेश दे चुके हैं कि ‘वन नेशन, वन टैक्स’ होने से न सिर्फ सेल्स टैक्स के, बल्कि परिवहन विभाग के बैरियर भी बंद किए जाएं। मप्र में आरटीओ के 47 चेक पोस्ट हैं। इनमें से 16 बैरियर पर कागजों की जांच के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। बैरियर से पहले विभाग ने बोर्ड पर दरें लिखी हैं, जिनमें अधिकतम रेट 105 रुपये है, जबकि वसूली 500 से 3000 तक हो रही है। प्रति वाहन औसत 1500 रुपये के हिसाब से रोजाना 7.63 करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है।
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आरटीओ के माध्यम से हो रही खुली लूट
पटवारी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आदेश दे चुके हैं कि ‘वन नेशन, वन टैक्स’ होने से न सिर्फ सेल्स टैक्स के, बल्कि परिवहन विभाग के बैरियर भी बंद किए जाएं। मप्र में आरटीओ के 47 चेक पोस्ट हैं। इनमें से 16 बैरियर पर कागजों की जांच के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। बैरियर से पहले विभाग ने बोर्ड पर दरें लिखी हैं, जिनमें अधिकतम रेट 105 रुपये है, जबकि वसूली 500 से 3000 तक हो रही है। प्रति वाहन औसत 1500 रुपये के हिसाब से रोजाना 7.63 करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है।
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