MP News: सरकार ने दी वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 को मंजूरी, 1 जुलाई से होंगे नए प्रावधान लागू

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अब विभागों को मिलेंगे ये अधिकार
बजट नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार संबंधित विभाग को मिलेगा। किसी भी कार्य के लिए कंसल्टेंसी फर्म या एजेंसी नियुक्त करने का अधिकार विभागों को दिया गया है। इंटर्न रखने की अनुमति, अब प्रशासनिक स्तर पर दी जा सकेगी। मानदेय की स्वीकृति (Fundamental Rule 46 के तहत) भी अब विभाग दे सकेंगे। पेंशन या उपदान के अधिक भुगतान को Write-Off करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मेडिकल एडवांस का 80% तक भुगतान अब विभाग कर सकेंगे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं चाहिए होगी। विभागीय भवनों को तोड़ने की अनुमति अब संबंधित विभाग स्वयं दे सकेंगे।

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वित्त विभाग को मिली सुधार की छूट
कैबिनेट ने वित्त विभाग को पुस्तिका में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भविष्य में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने की छूट दी है। साथ ही, इसका हिन्दी अनुवाद भी जारी किया जाएगा ताकि सभी विभागों में इसका उपयोग आसानी से हो सके।