MP News: जनविश्वास का पहला दिन, एक्शन मोड में CM मोहन; शिकायतें सुनीं, CMHO-तहसीलदार समेत 3 अफसर सस्पेंड

पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी, छिंदवाड़ा सीएमओ तत्काल प्रभाव से निलंबित
मुख्यमंत्री को सीमा तुमराम ने बताया कि उन्होंने प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थीं। जांच में सामने आया कि पोर्टल पर दर्ज त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री ने इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा डॉ. नरेश गुन्नाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

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सम्मान निधि का लाभ नहीं, तहसीलदार और पटवारी निलंबित
ख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में मीना बंजारा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। समीक्षा में पाया गया कि परासिया तहसील के संबंधित पटवारी द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण आवेदिका योजना के लाभ से वंचित रही। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए परासिया तहसील के संबंधित तहसीलदार सुनैना ब्रम्हे और एक पटवारी सिद्धान्त साहू को निलंबित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से आवेदिका को एक वर्ष की सहायता राशि प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

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सीईओ चौरई और श्रम अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रूकी
मुख्यमंत्री को मानवती वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में पति संतोष वर्मा की मृत्यु के बाद उन्हें पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली, जिसकी उन्होंने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई थीं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौरई तथा श्रम अधिकारी की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को गोविंद नायक ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। समीक्षा में पाया गया कि एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने एसडीएम चौरई, संबंधित तहसीलदार एवं पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब्सिडी से जुड़ी शिकायत पर भी पात्र हितग्राही को तत्काल लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। 

छिंदवाड़ा पहुंचते ही आईटीआई का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री का एक दिवसीय दौरा सुबह इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर आगमन के साथ शुरू हुआ। यहां से वे सीधे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे जहां उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से बातचीत कर प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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दिवंगत भाजपा नेता के घर पहुंचे उद्योगपतियों से भी की चर्चा
आईटीआई निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री दिवंगत भाजपा नेता लोकेश डेहरिया के निवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में निवेश करने वाले उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में औद्योगिक विकास निवेश और रोजगार के अवसरों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश भी दिए।

1281 अधिकारी कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का लाभ
एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1281 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने पर बधाई दी। इस दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला कई वर्षों से लंबित था। सरकार बनने के बाद इसे प्राथमिकता के साथ हल किया गया। उन्होंने कहा कि जब कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं सामने आईं तब सरकार ने कर्मचारियों का अधिकार दिलाने का निर्णय लिया और सभी अड़चनें दूर कीं। उन्होंने कहा "जो काम वर्षों तक नहीं हो पाया वह हमारी सरकार ने कुछ ही समय में पूरा कर दिखाया। कर्मचारियों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विभागों में अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया तक भूल चुके थे। सरकार ने व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाकर हजारों कर्मचारियों को उनका हक दिलाया है। जिन कर्मचारियों की पदोन्नति अभी बाकी है उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जाएगा।

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जनता के बीच पहुंचेगी सरकार
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि हर शुक्रवार जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक जनता दरबार लगाए जाएंगे। इनमें मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनता से सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और मौके पर ही समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान के चार प्रमुख आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी हैं। जनता से मिलने वाले सुझावों और समस्याओं के आधार पर भविष्य की योजनाएं और नीतियां तैयार की जाएंगी।


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प्राकृतिक खेती और ग्रामीण पर्यटन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जरूरतों और कार्य संस्कृति के अनुरूप विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जनविश्वास अभियान के जरिए सरकार का लक्ष्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है।