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MP News: विधानसभा सत्र कल से, हंगामेदार होने के आसार, 18 को वित्त मंत्री देवड़ा पेश करेंगे पेपरलेस बजट
Sun, 15 Feb 2026 05:27 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 15 Feb 2026 05:27 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डिजिटल प्रारूप में 2026-27 का बजट पेश करेंगे, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
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मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सदन के भीतर तीखी बहस के आसार पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पारंपरिक मोटी बजट पुस्तकों की जगह टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उपयोग होगा।
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मोहन सरकार पहले ही बजट आकार बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। अनुमान है कि इस बार कुल बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल कांड, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। वहीं, सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के चलते खेती और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2028 तक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक ले जाने का है।
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सदन में 3478 प्रश्न प्राप्त हुए
विधानसभा सचिवालय को अब तक 3478 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऑनलाइन भेजी गई है। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव भी बड़ी संख्या में आए हैं। साथ ही सत्र में सात विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
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मोहन सरकार पहले ही बजट आकार बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। अनुमान है कि इस बार कुल बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल कांड, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। वहीं, सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के चलते खेती और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2028 तक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक ले जाने का है।
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सदन में 3478 प्रश्न प्राप्त हुए
विधानसभा सचिवालय को अब तक 3478 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऑनलाइन भेजी गई है। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव भी बड़ी संख्या में आए हैं। साथ ही सत्र में सात विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
