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मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना: रजिस्ट्री पर सरकार और पटवारियों में सहमति, काम में पूरा सहयोग देने को तैयार संघ

Fri, 09 Oct 2026 10:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 09 Oct 2026 10:28 PM IST
सार

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आवश्यक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद योजना के काम में तेजी आने की उम्मीद है।

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MP: Government, Patwaris Reach Consensus on Swamitva Scheme; Union Assures Full Cooperation
मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने योजना से जुड़े कामों में पूरा सहयोग देने की बात कही है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत काम करने के लिए आवश्यक न्यायिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने की बात कही है। शुक्रवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन और पटवारियों की भूमिका पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने चर्चा को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आवश्यक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, आदेश जारी होने और उसके विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद ही व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट होगी।
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योजना के काम में सहयोग का भरोसा
पटवारी संघ के पदाधिकारी अश्विन सैनी ने कहा कि पटवारी स्वामित्व योजना से जुड़े काम पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार हैं। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय मंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और पटवारी अपने दायित्वों के निर्वहन में पीछे नहीं रहेंगे। मुलाकात में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को पटवारी संघ के प्रस्तावित सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। स्वामित्व योजना के कामकाज को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच बनी सहमति के बाद अब निगाहें जरूरी आदेश जारी होने और उसके जमीनी क्रियान्वयन पर रहेंगी। इससे योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकारों के दस्तावेज उपलब्ध कराने के काम को गति मिलने की उम्मीद है।
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