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एमपी कैबिनेट का फैसला: तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी जाने का नियम खत्म,प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत

Wed, 18 Nov 2026 08:04 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 18 Nov 2026 08:04 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक संतान होने पर अपात्रता और नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई का 25 साल पुराना प्रावधान खत्म होने जा रहा है। गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में इसे हटाने की मंजूरी दी गई है। हालांकि, जिन कर्मचारियों को पहले ही अंतिम दंडादेश जारी हो चुका है, उन्हें राहत नहीं मिलेगी।
 

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MP Cabinet Ends Two-Child Rule for Govt Jobs; Thousands of Employees to Get Relief
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और शासकीय सेवा से जुड़ा 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा के उन प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दी गई, जिनके तहत दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था और पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम दंडादेश जारी हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। दरअसल, प्रदेश में यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू था। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लागू किया था। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था। यह प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) में शामिल किया गया था।
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नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू था नियम
इस नियम का असर सिर्फ सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं था। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में भी दो से अधिक जीवित संतान को लेकर प्रावधान था। इसके तहत सेवा में रहते हुए तीसरी संतान होने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। गंभीर मामलों में सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का रास्ता खुला था। यानी किसी कर्मचारी की नियुक्ति पहले हो चुकी हो, लेकिन निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर उसकी नौकरी पर भी खतरा पैदा हो सकता था। इस नियम के कारण अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों के मामले सामने आते रहे। 
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विदिशा में 954 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिए थे 
अप्रैल 2022 में विदिशा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के 954 शिक्षकों और कर्मचारियों को तीसरी संतान के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, विभाग ने कर्मचारियों से जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई शुरू की थी। उस समय कई शिक्षकों ने नियम की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। कुछ कर्मचारियों का कहना था कि उनके नियुक्ति आदेश में इस नियम का उल्लेख नहीं था।

सिंगरौली में सब रजिस्ट्रार तीसरी संतान होने पर नौकरी से बर्खास्त 
जून 2026 में सिंगरौली में पदस्थ एक सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को तीसरी संतान होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त किए जाने का मामला भी सामने आया। उनकी तीसरी संतान का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री इसके ठीक पहले दो से अधिक संतान के आधार पर कर्मचारियों की नौकरी पर कार्रवाई नहीं करने की बात कह चुके थे। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का तर्क था कि संबंधित जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और नियमों के अनुसार आदेश जारी किया गया।

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भागवत ने तीन बच्चों की बताई थी जरूरत
दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर बहस एक बार फिर तब तेज हुई, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आरएसएस के 100 वर्ष की यात्रा पर आयोजित व्याख्यानमाला के समापन सत्र में परिवार में तीन बच्चों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा था कि समाज में संतुलन बनाए रखने और भविष्य की स्थिरता के लिए तीन बच्चे होना उचित है। इससे पहले 1 दिसंबर 2024 को नागपुर में भी भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए कहा था कि कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए और परिवारों में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। उनके इन बयानों के बाद दो बच्चों की अनिवार्यता और जनसंख्या नीति को लेकर देशभर में चर्चा हुई। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर लागू इस नियम को लेकर भी सवाल उठने लगे।


जून में सीएम ने दिए थे नियम हटाने के निर्देश
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 जून 2026 को हस्तक्षेप करते हुए सरकारी सेवा में दो बच्चों की अधिकतम सीमा से जुड़े प्रस्तावित प्रारूप को वापस लेने के निर्देश दिए थे। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया था कि दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अपात्र करने वाले प्रावधानों को हटाया जाए और प्रस्तावित नियमों का नया प्रारूप तैयार किया जाए। इसके बाद यह मामला औपचारिक निर्णय के लिए आगे बढ़ा। अब 18 नवंबर को गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।  

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कर्मचारियों को हो रही थी परेशानियां : सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले के बाद कहा कि दो बच्चों की सीमा संबंधी पुराने नियमों से शासकीय सेवकों को कई तरह की परेशानियां होती थीं। जब समाज के दूसरे वर्गों को इस तरह की बाध्यता से छूट है तो सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध क्यों रहे। सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।

लंबित विभागीय कार्रवाई खत्म होगी, पुराने अंतिम आदेश नहीं खुलेंगे
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) को हटाया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (4) में दो से अधिक जीवित संतान संबंधी स्पष्टीकरण भी विलोपित किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी। हालांकि, जिन कर्मचारियों के मामलों में पहले ही सक्षम प्राधिकारी अंतिम आदेश जारी कर दंड दे चुका है, उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इस तरह सरकार ने भविष्य में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए भी तीसरी संतान को अपात्रता का आधार बनाने वाली बाध्यता समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है।

जिनकी सेवाएं समाप्त की उन्हें भी मिले लाभ 
तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दो से अधिक बच्चों के नियम को खत्म करना अच्छा निर्णय है। हालांकि, इस नियम के कारण जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उन्हें भी बहाल करने पर विचार किया जाना चाहिए। तभी यह फैसला पूरी तरह सार्थक होगा। सरकार ने नियम वापस लेने का निर्णय लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रावधान कर्मचारी हित में नहीं था। इसलिए पुराने मामलों में भी प्रभावित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
 
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