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भोपाल सीलिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सवाल, याचिकाकर्ता बोले-फोटो खिंचवाकर कोर्ट को किया गुमराह
Wed, 18 Nov 2026 04:16 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Wed, 18 Nov 2026 04:16 PM IST
सार
भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के मामले में 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई को दिखावा बताते हुए आरोप लगाया है कि दिन में सील किए गए प्रतिष्ठान रात में दोबारा खुल जाते हैं। उन्होंने निगम पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने और अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
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सीलिंग कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के मामले में 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम पर दिखावे की कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जिन प्रतिष्ठानों को दिन में सील किया जाता है, वे रात में दोबारा खुल जाते हैं। रहवासी संगठन इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई अब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर के आदेश में केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील करने के निर्देश दिए थे।
100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की सीलिंग पर सवाल
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का आरोप है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख नजदीक आती है, नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई तेज कर देता है। पिछली सुनवाई से दो दिन पहले भी 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, लेकिन सुनवाई खत्म होते ही कई प्रतिष्ठान फिर खुल गए। उनका कहना है कि दिन में सीलिंग और रात में कारोबार जारी रहने की स्थिति निगम की कार्रवाई की वास्तविकता पर सवाल खड़े करती है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निगम की टीमें दुकानदारों को पहले ही शटर बंद करने के लिए कह देती हैं और सीलिंग के पोस्टर चस्पा कर फोटो खींच लेती हैं। इन तस्वीरों को कार्रवाई का प्रमाण बताकर कोर्ट में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि रहवासी संगठन ऐसी जगहों की रिपोर्ट और साक्ष्य जुटा रहा है, जिन्हें अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
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चार हफ्ते में जांच के आदेश, कार्रवाई नहीं करने का आरोप
याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को लंबित स्टे आदेशों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने स्टे आदेशों का निराकरण करते हुए नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर जांच करने और नियम विरुद्ध पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने की छूट दी थी। इसके बावजूद निगम ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। त्रिपाठी का आरोप है कि निगम अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई और उसके द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही रिपोर्ट के तथ्यों की भी जांच की जा रही है। संगठन का दावा है कि रिपोर्ट में कई तथ्य वास्तविक स्थिति से अलग हैं। इन सभी बिंदुओं को न्यायालय के सामने रखा जाएगा।
62,500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को मिले थे नोटिस
भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान संचालित होने की जानकारी सामने आई थी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। करीब 15 दिन तक चली कार्रवाई में 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए। इसके बाद तीन दिन में 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि, इनमें से कई प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। अब निगम ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को निगम ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 730 संस्थानों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की। बुधवार को भी साकेत नगर समेत कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई की गई।
मार्च में देशभर के नगर निकायों तक पहुंचा था मामला
यह मामला मूल रूप से चेन्नई के आवासीय परिसर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़ा था। 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर देशभर की राजधानियों तक कर दिया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निगमों और नगर निकायों को पक्षकार बनाकर उनसे विस्तृत शपथपत्र मांगे गए थे। 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील किया जाए। जिन क्षेत्रों का भू-उपयोग स्पष्ट नहीं है, उनकी जांच की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमा या संपत्ति विवाद सीलिंग की कार्रवाई में बाधा नहीं बनेंगे।
यह भी पढ़ें-भोपाल में 32 साल से लोहा मंडी का इंतजार: इंदौर में तीन मंडियां,100 हेक्टेयर जमीन मिलने के बाद भी नहीं हुआ काम
अरेरा कॉलोनी सहित शहर के आवासीय इलाकों पर नजर
भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों में भू-उपयोग बदलकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और अनधिकृत निर्माण का मुद्दा लंबे समय से विवाद में है। रहवासियों का कहना है कि दुकानों, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण कॉलोनियों में शोर, भीड़भाड़, यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट और सीलिंग कार्रवाई की वास्तविक स्थिति अहम होगी। एक तरफ निगम अपनी कार्रवाई का पक्ष रखेगा, वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कार्रवाई की कथित खामियों और दोबारा खुल रहे प्रतिष्ठानों के सबूत अदालत में पेश करने की बात कही है।
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मामले की अगली सुनवाई अब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर के आदेश में केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील करने के निर्देश दिए थे।
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100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की सीलिंग पर सवाल
याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का आरोप है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख नजदीक आती है, नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई तेज कर देता है। पिछली सुनवाई से दो दिन पहले भी 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, लेकिन सुनवाई खत्म होते ही कई प्रतिष्ठान फिर खुल गए। उनका कहना है कि दिन में सीलिंग और रात में कारोबार जारी रहने की स्थिति निगम की कार्रवाई की वास्तविकता पर सवाल खड़े करती है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निगम की टीमें दुकानदारों को पहले ही शटर बंद करने के लिए कह देती हैं और सीलिंग के पोस्टर चस्पा कर फोटो खींच लेती हैं। इन तस्वीरों को कार्रवाई का प्रमाण बताकर कोर्ट में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि रहवासी संगठन ऐसी जगहों की रिपोर्ट और साक्ष्य जुटा रहा है, जिन्हें अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
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चार हफ्ते में जांच के आदेश, कार्रवाई नहीं करने का आरोप
याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को लंबित स्टे आदेशों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने स्टे आदेशों का निराकरण करते हुए नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर जांच करने और नियम विरुद्ध पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने की छूट दी थी। इसके बावजूद निगम ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। त्रिपाठी का आरोप है कि निगम अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की कार्रवाई और उसके द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही रिपोर्ट के तथ्यों की भी जांच की जा रही है। संगठन का दावा है कि रिपोर्ट में कई तथ्य वास्तविक स्थिति से अलग हैं। इन सभी बिंदुओं को न्यायालय के सामने रखा जाएगा।
62,500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को मिले थे नोटिस
भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान संचालित होने की जानकारी सामने आई थी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। करीब 15 दिन तक चली कार्रवाई में 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए। इसके बाद तीन दिन में 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि, इनमें से कई प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। अब निगम ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को निगम ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 730 संस्थानों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की। बुधवार को भी साकेत नगर समेत कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई की गई।
मार्च में देशभर के नगर निकायों तक पहुंचा था मामला
यह मामला मूल रूप से चेन्नई के आवासीय परिसर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़ा था। 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर देशभर की राजधानियों तक कर दिया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निगमों और नगर निकायों को पक्षकार बनाकर उनसे विस्तृत शपथपत्र मांगे गए थे। 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील किया जाए। जिन क्षेत्रों का भू-उपयोग स्पष्ट नहीं है, उनकी जांच की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमा या संपत्ति विवाद सीलिंग की कार्रवाई में बाधा नहीं बनेंगे।
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अरेरा कॉलोनी सहित शहर के आवासीय इलाकों पर नजर
भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों में भू-उपयोग बदलकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और अनधिकृत निर्माण का मुद्दा लंबे समय से विवाद में है। रहवासियों का कहना है कि दुकानों, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण कॉलोनियों में शोर, भीड़भाड़, यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट और सीलिंग कार्रवाई की वास्तविक स्थिति अहम होगी। एक तरफ निगम अपनी कार्रवाई का पक्ष रखेगा, वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कार्रवाई की कथित खामियों और दोबारा खुल रहे प्रतिष्ठानों के सबूत अदालत में पेश करने की बात कही है।

