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मध्यप्रदेशः शिवराज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए मांगी मदद
Fri, 15 Jan 2021 06:23 PM IST
सुरेंद्र जोशी
अमर उजाला न्यूज डेस्क, नईदिल्ली-भोपाल
अमर उजाला न्यूज डेस्क, नईदिल्ली-भोपाल
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 15 Jan 2021 06:23 PM IST
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते शिवराज सिंह
- फोटो : ANI
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लिए केंद्र से मदद मांगी। उन्होंने योजना के तहत कर्ज लेने वालों के लिए सिबिल रेटिंग अनिवार्य नहीं रखने का भी आग्रह किया।
वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री ने योजना के लिए मदद का वादा किया है। बता दें, मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपये का कर्ज बगैर ब्याज के मुहैया कराती है। इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जा रहा है।
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स्ट्रीट वेंडरों के लिए सिबिल रेटिंग अनिवार्य न हो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वित्त मंत्री सीतारमण से स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत कर्ज देने के लिए सिबिल रेटिंग अनिवार्य नहीं करने का भी आग्रह किया। शिवराज ने बताया कि वित्त मंत्री ने इस पर भी सहमति जताई और बैंकों से चर्चा करने की बात कही। पता हो कि बैंक से लोन लेने के लिए अच्छी सिबिल रेटिंग होना जरूरी है। आमतौर पर बैंकें तभी किसी व्यक्ति या संस्थान को कर्ज देते हैं, जबकि उसकी क्रेडिट रेटिंग यानी साख दर अच्छी हो।
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In Madhya Pradesh, we have introduced 'Grameen Street Vendor Yojana' which aims to provide street vendors interest-free loan worth Rs 10,000. The Finance Minister said she would help with it: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan https://t.co/aXul7JQXpZ
— ANI (@ANI) January 15, 2021
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वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री ने योजना के लिए मदद का वादा किया है। बता दें, मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपये का कर्ज बगैर ब्याज के मुहैया कराती है। इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जा रहा है।
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स्ट्रीट वेंडरों के लिए सिबिल रेटिंग अनिवार्य न हो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वित्त मंत्री सीतारमण से स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत कर्ज देने के लिए सिबिल रेटिंग अनिवार्य नहीं करने का भी आग्रह किया। शिवराज ने बताया कि वित्त मंत्री ने इस पर भी सहमति जताई और बैंकों से चर्चा करने की बात कही। पता हो कि बैंक से लोन लेने के लिए अच्छी सिबिल रेटिंग होना जरूरी है। आमतौर पर बैंकें तभी किसी व्यक्ति या संस्थान को कर्ज देते हैं, जबकि उसकी क्रेडिट रेटिंग यानी साख दर अच्छी हो।
