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ग्वालियर के टीएमजेड के लिए 1,550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, सीएम बोले-एमपी में ऐसा कुछ नहीं, जो उपलब्ध न हो
Tue, 04 Aug 2026 05:46 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 04 Aug 2026 05:46 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ग्वालियर को देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध है और निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
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मुंबई में आयोजित रोड शो में सीएम, केंद्रीय मंत्री और अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्यप्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। इसी उद्देश्य से मंगलवार को मुंबई में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के लिए इन्वेस्टर राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। बैठक में ग्वालियर के टीएमजेड के लिए 1,550 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश आज देश का सबसे भरोसेमंद निवेश केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ नहीं है, जो मध्यप्रदेश में उपलब्ध न हो। जो उद्योगपति एक बार यहां आकर निवेश करता है, वह यहां की सुविधाओं और बेहतर माहौल के कारण यहीं का होकर रह जाता है।"
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नीतियों के चलते एमपी में ढाई वर्षों मं रिकॉर्ड निवेश आया
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित कर रही हैं। पिछले ढाई वर्षों में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली, बेहतर कानून-व्यवस्था, पर्याप्त भूमि और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। रोजगार आधारित उद्योग लगाने वालों को सरकार पांच से दस वर्ष तक वेतन सहायता भी देती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। बाबई-मोहासा इलेक्ट्रिकल उपकरण पार्क और धार के पीएम मित्र पार्क में भूमि आवंटन तेजी से हुआ है। अब ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की नई औद्योगिक पहचान बनेगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगी।
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पहले चरण में 170 एकड़, दूसरे चरण में 400 एकड़ तक विस्तार
बैठक में बताया गया कि टीएमजेड के पहले चरण में 170 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में 400 एकड़ तक विस्तार की योजना है। यहां विश्वस्तरीय छह टेस्टिंग लैब, प्लग एंड प्ले सुविधा और आधुनिक औद्योगिक ढांचा तैयार किया जाएगा। निवेशकों को मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि लीज पर मिलेगी। साथ ही 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी, प्रति कर्मचारी 13 हजार रुपये तक प्रशिक्षण सहायता, प्रति श्रमिक 5 हजार रुपये मासिक रोजगार सहायता और बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट तक की रियायत दी जाएगी। बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा।
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12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार में तेजी से प्रगति की
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और 5जी के 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टीएमजेड देश में टेलीकॉम उपकरण निर्माण का नया केंद्र बनेगा और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थान दिलाएगा। जल्द ही इस परियोजना का भूमि-पूजन किया जाएगा।
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देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा
केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। वहीं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि इस परियोजना से 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विनिर्माण केंद्रों में शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर मध्यप्रदेश को टेलीकॉम निर्माण का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
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नीतियों के चलते एमपी में ढाई वर्षों मं रिकॉर्ड निवेश आया
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित कर रही हैं। पिछले ढाई वर्षों में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया है। मध्यप्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली, बेहतर कानून-व्यवस्था, पर्याप्त भूमि और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। रोजगार आधारित उद्योग लगाने वालों को सरकार पांच से दस वर्ष तक वेतन सहायता भी देती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। बाबई-मोहासा इलेक्ट्रिकल उपकरण पार्क और धार के पीएम मित्र पार्क में भूमि आवंटन तेजी से हुआ है। अब ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की नई औद्योगिक पहचान बनेगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगी।
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पहले चरण में 170 एकड़, दूसरे चरण में 400 एकड़ तक विस्तार
बैठक में बताया गया कि टीएमजेड के पहले चरण में 170 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में 400 एकड़ तक विस्तार की योजना है। यहां विश्वस्तरीय छह टेस्टिंग लैब, प्लग एंड प्ले सुविधा और आधुनिक औद्योगिक ढांचा तैयार किया जाएगा। निवेशकों को मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि लीज पर मिलेगी। साथ ही 50 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी, प्रति कर्मचारी 13 हजार रुपये तक प्रशिक्षण सहायता, प्रति श्रमिक 5 हजार रुपये मासिक रोजगार सहायता और बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट तक की रियायत दी जाएगी। बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा।
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12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार में तेजी से प्रगति की
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और 5जी के 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टीएमजेड देश में टेलीकॉम उपकरण निर्माण का नया केंद्र बनेगा और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थान दिलाएगा। जल्द ही इस परियोजना का भूमि-पूजन किया जाएगा।
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देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा
केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। वहीं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि इस परियोजना से 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विनिर्माण केंद्रों में शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर मध्यप्रदेश को टेलीकॉम निर्माण का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
