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गुना के बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन पर एनजीटी सख्त: कलेक्टर समेत 5 विभागों को नोटिस, 5 दिसंबर तक मांगा जवाब

Sun, 22 Nov 2026 09:45 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 09:45 AM IST
सार

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों में अवैध खनन और ब्लास्टिंग के मामले में NGT ने स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने पांच विभागों से 5 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

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Bhopal: NGT Cracks Down on Illegal Mining Near Guna’s Bajrangarh Fort, Issues Notices to Collector
एनजीटी ऑफिस, भोपाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश के गुना जिले में स्थित 16वीं-17वीं सदी के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे बेखौफ खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास अवैध खनन व ब्लास्टिंग पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में ट्रिब्यूनल ने गुना के जिलाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी तथा नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ट्रिब्यूनल ने इन पांचों विभागों को 5 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की है।

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प्रमुख विभागों को नोटिस जारी
एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार ऐतिहासिक धरोहर बजरंगगढ़ किले से सटी पहाड़ियों और राज्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों में बेरोकटोक खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने प्रशासन के पांच महत्वपूर्ण विभागों को कटघरे में खड़ा किया है। इसमें गुना के जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी और नगर पालिका के संबंधित अधिकारी शामिल हैं। एनजीटी ने इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में आगामी सुनवाई की तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है।
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स्वीकृत सीमा से अधिक हिस्से में खुदाई
ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास पिछले 10 वर्षों की अवधि में कुल नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए थे। हालांकि इन पट्टों की आड़ में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। कई स्थानों पर पट्टेदारों ने मंजूर क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत दायरे से कई गुना अधिक बड़े हिस्से में बेखौफ होकर खुदाई का काम अंजाम दिया। वर्तमान में इन पहाड़ियों पर क्रशर मशीनों के जरिये लगातार पत्थर तोड़े जा रहे हैं और कठोर चट्टानों को फाड़ने के लिए नियमित रूप से भारी ब्लास्टिंग की जा रही है।

मकानों में कंपन और किले को नुकसान
एनजीटी के आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि खनन के दौरान किए जाने वाले भीषण विस्फोटों के कारण आसपास स्थित रहवासी मकानों में तेज कंपन उत्पन्न होता है। नियमित ब्लास्टिंग की वजह से कई स्थानीय निवासियों के मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं और पहाड़ियों से पत्थर खिसकने की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन गतिविधियों के कारण 16वीं-17वीं सदी में बने इस ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले की मजबूत प्राचीर और दीवारों को भी भारी नुकसान पहुंचने की गंभीर आशंका बनी हुई है। धरोहर और जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने अब जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई शुरू की है।

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