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भोपाल मास्टर प्लान की सुनवाई: पांच गांवों की जमीन डूब क्षेत्र से हटाने की मांग, 630 लोगों ने रखी आपत्तियां

Fri, 20 Nov 2026 08:11 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 20 Nov 2026 08:11 PM IST
सार

भोपाल मास्टर प्लान-2047 की पांचवें दिन की सुनवाई में लाहरपुर समेत पांच गांवों की निजी जमीन को डूब क्षेत्र से बाहर करने की मांग उठी। किसानों ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना उसे डूब क्षेत्र में शामिल करना गलत है। वहीं, मिसरोद में 24 मीटर सड़क पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का विरोध हुआ। शुक्रवार को 1209 लोगों में से 630 ने सुनवाई में अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

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Bhopal Master Plan hearing: Demand to exclude land of five villages from the 'submergence zone'; 630 people ha
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई में पहुंचे भोपाल सांसद अलोक शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के पांचवें दिन शुक्रवार को पांच गांवों की निजी जमीन को प्रस्तावित डूब क्षेत्र से बाहर करने की मांग प्रमुखता से उठी। लाहरपुर, बाग मुगालिया, बाग सेवनिया, पिपलिया पेंदे खां और बरखेड़ा पठानी के किसानों व रहवासियों ने कहा कि उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और न ही मुआवजा दिया गया, इसके बावजूद उसे डूब क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने भी इन गांवों के रहवासियों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और जमीन मालिकों को मुआवजा भी नहीं मिला, तो ऐसी जमीन को डूब क्षेत्र में रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल के नागरिकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सिंचाई की जरूरत घटी, ज्यादातर जमीन सरकारी
आलोक शर्मा ने कहा कि लाहरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अब बड़े पैमाने पर आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। ऐसे में वहां सिंचाई की जरूरत काफी कम रह गई है। उन्होंने बताया कि बांध से प्रभावित करीब 61 एकड़ जमीन में अधिकांश सरकारी है। इसलिए जिस निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, उसे डूब क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
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मिसरोद में 24 मीटर सड़क पर कॉम्प्लेक्स बनाने का विरोध
सुनवाई के दौरान मिसरोद में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे व्यावसायिक मिश्रित उपयोग वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्तिकर्ता अजय पाटीदार ने कहा कि इस इलाके में आबादी पहले से घनी है और यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 24 मीटर की सड़क पर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अनुमति देने से यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 45 या 60 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़कों के किनारे विकसित किया जाना चाहिए।
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1209 लोगों को बुलाया, 630 ने दर्ज कराईं आपत्तियां
पांचवें दिन की सुनवाई के लिए कुल 1209 आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया था। इनमें से 630 लोग उपस्थित हुए और अपनी आपत्तियां व सुझाव रखे। खानूगांव, समरधा, सतगढ़ी, नरैला संकल, पिपलिया जाहिर पीर और मिंडोरा सहित कई क्षेत्रों के रहवासी भी सुनवाई में शामिल हुए।


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शनिवार-रविवार को सुनवाई नहीं, सोमवार को फिर होगी
नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक नीरज आनंद लिखार के मुताबिक, अवकाश के कारण शनिवार और रविवार को सुनवाई नहीं होगी। अब सोमवार को दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए करीब एक हजार आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया है।

 
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