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Bhopal: विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने की मांग को लेकर कोर्ट जाएगी कांग्रेस,जनप्रतिनिधि की आवाज जनता तक जाए
Fri, 07 Feb 2025 06:00 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Fri, 07 Feb 2025 06:00 PM IST
सार
एमपी विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही लाइव दिखाए जाने की मांग को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हाई कोर्ट की शरण में जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर नेता क्या कर रहे हैं जनता को इसकी जानकारी होना चाहिए।
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एमपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत 10 मार्च से होने जा रही है। सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यवाही को लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। उमंग सिंघार का कहना है कि कार्यवाही के दौरान अगर विपक्ष कुछ कहता है तो कैमरों में उन्हें नहीं दिखाया जाता है। जिसकी वजह से कांग्रेस की छवी पर प्रभाव पड़ता है।
जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं जनता को होनी चाहिए पता
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सदन के अंदर जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं या नहीं यह जानना सबका अधिकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा की लाइव कार्यवाही नहीं होती। जिसकी वजह से लोग दूसरे पक्ष को जानने से अंजान रह जाते है। इसलिए विधानसभा में होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।
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कांग्रेस हाईकोर्ट में लगाएगी याचिका
कांग्रेस के नेता विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोर्ट जानें की तैयारी कर रहे है। पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। बता दें कि विधानसभा सत्र की लाइव सट्रीमिंग फ़िलहाल यूपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में भी कार्यवाही को लाइव टेलीकॉस्ट दिखाने की मांग कर रहे है। इसके साथ ही प्रदेश में ई-विधान की कार्यवाही करने की भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि ई-विधान की कार्यवाही गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में की जा रही है।
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जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं जनता को होनी चाहिए पता
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि सदन के अंदर जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं या नहीं यह जानना सबका अधिकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा की लाइव कार्यवाही नहीं होती। जिसकी वजह से लोग दूसरे पक्ष को जानने से अंजान रह जाते है। इसलिए विधानसभा में होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।
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कांग्रेस हाईकोर्ट में लगाएगी याचिका
कांग्रेस के नेता विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोर्ट जानें की तैयारी कर रहे है। पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। बता दें कि विधानसभा सत्र की लाइव सट्रीमिंग फ़िलहाल यूपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में भी कार्यवाही को लाइव टेलीकॉस्ट दिखाने की मांग कर रहे है। इसके साथ ही प्रदेश में ई-विधान की कार्यवाही करने की भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि ई-विधान की कार्यवाही गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में की जा रही है।
