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अपराध: अखबार की आड़ में आठ राज्यों में करते थे ब्लैकमेलिंग, सरपंचों को ऐसे फंसाती थीं काॅल सेंटर की महिलाएं

Sun, 22 Nov 2026 09:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 09:12 PM IST
सार

भोपाल में संचालित तीन कॉल सेंटरों के जरिए आठ राज्यों के सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर रकम मांगी जाती थी। इनकार करने पर भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी दी जाती थी।

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ब्लैकमेलिंग के आरोप में चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अखबार का नाम, पत्रकारिता का रुतबा और स्थानीय भाषा में भरोसेमंद बातचीत, इन हथकंडों के सहारे पंचायत प्रतिनिधियों को ब्लैकमेल करने का एक संगठित नेटवर्क आठ राज्यों तक फैल चुका था। पहले विज्ञापन के नाम पर रकम मांगी जाती और इनकार करने पर पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित कर बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। 
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राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में तीन दिन पूर्व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कॉल सेंटर पर की गई कार्रवाई के बाद यह खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड युवती सहित चारों गिरफ्तार महिलाएं महाराष्ट्र पुलिस की रिमांड पर हैं। पुलिस पूछताछ में सूर्यवंशी सिस्टर्स मोनिका और नेहा ने नेटवर्क की कार्यप्रणाली से जुड़े कई खुलासे किए हैं। दोनों बहनें 21 नवंबर तक नागपुर ग्रामीण पुलिस की रिमांड पर थीं। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच में सामने आया है कि भोपाल में तीन अलग-अलग स्थानों पर कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे, जहां महिलाओं की टीम पंचायत प्रतिनिधियों को फोन कर वसूली के इस खेल को अंजाम देती थी।
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तीन कॉल सेंटरों में काम कर रही थीं महिलाएं
जांच के अनुसार, भोपाल के हर्षवर्धन नगर स्थित कॉल सेंटर में 27 महिलाएं मिली थीं, जबकि निशातपुरा में चार और एमपी नगर में चार महिलाएं काम कर रही थीं। इस तरह तीनों स्थानों पर कुल 35 महिलाएं मिली थीं। इनमें कई महिलाएं हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम थीं। पुलिस के मुताबिक, कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को सरकारी महापंचायत पोर्टल से जुटाए गए पंचायत प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाती थीं। इसी डाटा के आधार पर उन्हें फोन किए जाते थे।

भाषा के आधार पर तय होते थे राज्यों के टारगेट
इस नेटवर्क की सबसे अहम रणनीति भाषा थी। महिलाओं को उनकी बातचीत की भाषा और दक्षता के हिसाब से राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधि इनके निशाने पर थे। स्थानीय भाषा में बातचीत करने से सरपंचों और ग्राम सेवकों के साथ संवाद स्थापित करना और उनका भरोसा जीतना आसान हो जाता था। इसके बाद कथित तौर पर अखबार या मीडिया प्रतिनिधि बनकर विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगे जाते थे।


विज्ञापन नहीं दिया तो भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी
आरोप है कि सरपंचों और ग्राम सेवकों से स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर बधाई संदेश के विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर रकम मांगी जाती थी। जो पंचायत प्रतिनिधि विज्ञापन के लिए भुगतान करने से इनकार करते, उन्हें पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी खबर प्रकाशित कर सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। इस तरह पत्रकारिता की साख और अखबार के नाम का इस्तेमाल कथित तौर पर वसूली के हथियार के रूप में किया जा रहा था।

महिला सरपंचों की शिकायत से खुला नेटवर्क
नागपुर जिले में कुछ महिला सरपंचों की शिकायतों के बाद पुलिस ने इस नेटवर्क की पड़ताल शुरू की थी। जांच आगे बढ़ने पर भोपाल में संचालित कॉल सेंटरों और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि नेटवर्क में शामिल लोगों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता था और अलग-अलग राज्यों में कितने पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया। जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि कथित मास्टरमाइंड युवती राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के एक किसान परिवार से आती है। हालांकि, नेटवर्क के संचालन में उसकी भूमिका और अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंधों को लेकर जांच की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
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