IAS, IPS और जजों ने भी खरीदी थी मेडिकल की सीट

बता दें कि अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल मेडिकल कालेज ऑफ मध्यप्रदेश ने बीते शुक्रवार को डीमैट 2015 की प्रवेश परीक्षा रद कर दी थी। जो 12 जुलाई को होनी थी, हालांकि अभी नई तिथियों की घोषणा नहीं हुई।

व्यापम की तर्ज पर ही डीमैट घोटाले को अंजाम देकर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में फर्जी छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा था।
 
व्हिसलब्लोअर आनंद राय ने बताया कि उन्होंने डीमैट घोटाले में संलिप्त रहे पूर्व जजों, आईएएस और आईपीएस के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं।

उनके वकील ने बताया कि जल्द ही ये नाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को सौंपे जाएंगे। उम्‍मीद है कि यह जानकारी जल्द ही अन्य तीन व्हिसलब्लोअर द्वारा दायर की गई याचिकाओं की सामूहिक सुनवाई के दौरान साझा की जा सकती हैं।

मामले में आनंद राय के अलावा आशीष चतुर्वेदी और प्र्रशांत पांडे ने भी डीमैट घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

मामले की ही अन्य याचिकाकर्ता आशीष चतुर्वेदी बताते हैं कि डीमैट स्कैम में यह खेल साल 2006 से चल रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए यह जरूरी है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच करे तो कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है।

आशीष कहते हैं कि आरोप इस बात से सही साबित हो जाते हैं कि प्रदेश की एडमिशन एंड फीस रेगुलेरिटी कमेटी ने छह प्राइवेट मेडिकल कालेजों पर साल 2010 से 2013 तक प्रदेश कोटे की 721 सीटों में अनियमितता करने के आरोप में 13.10 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा दायर की गई याचिका में यह सभी जानकारी दी गई हैं। विभिन्न व्हिसलब्लोअर के अलावा विपक्षी कांग्रेस भी यह आरोप लगाती रही है।

बीते महीने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने उन 14 लोगों के नाम लिए थे जिन्होंने डीमैट घोटाले के तहत अपने रिश्तेदारों के लिए सीटें पक्‍की कीं। उनमें जिनमें न्यायिक सेवाओं से जुड़े कई लोगों के नाम भी थे।

अपनी इन्हीं गति‌विधियों के चलते डीमैट लंबे समय से संदिग्‍ध बना हुआ था। लेकिन पूर्व व्यापम निदेशक योगेश उप्रीत की 30 मई को गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी का निशाना डीमैट हो गया था।