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यूपी में अब कमिश्नर सिस्टम होगा लागू, यूपी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

Mon, 13 Jan 2020 10:58 AM IST
शाहरुख खान ब्यूरो, अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 13 Jan 2020 10:58 AM IST
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Yogi cabinet meeting Important proposals decision Police commissioner system
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 
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लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में अब पुलिस कमिश्नर होंगे। एसएन साबत लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर हो सकते हैं। वहीं,  गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की रेस में आलोक कुमार और प्रशांत कुमार हैं। 
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इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री कृषक  दुर्घटनाकल्याण योजना शुरू करने व घाघरा का नाम बदलकर सरयू नदी करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना पिछले वर्ष ही खत्म हो चुकी है। नई योजना पिछली योजना खत्म होने के समय से ही लागू करने की तैयारी है। इससे दोनों योजनाओं के बीच की अवधि के पीड़ित परिवारों को नई योजना का लाभ मिल सकेगा। 

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के खाताधारक व सह खाताधारक किसानों व उनके आश्रितों के अलावा बटाईदारों व पट्टेदारों को दुर्घटना में मृत्यु पर पांच लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक सहायता की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस योजना में करीब चार करोड़ से अधिक  लाभार्थी होंगे।

इसी तरह घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू करने का प्रस्ताव है। घाघरा नदी नेपाल से आकर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, टांडा से होकर दोहरीघाट बलिया व छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है। राजस्व अभिलेखों में घाघरा का नाम बदलकर सरयू दर्ज करने संबंधी प्रस्ताव भी आ रहा है।

इन प्रस्तावों पर भी विचार संभव

  • गोरखपुर में सोनौली-नौतनवां-देवरिया-बलिया मार्ग के चैनेज-98.975 से चैनेज-125 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बार्डर तक )26.025 किमी. लंबे मार्ग के  चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य के पुनरीक्षित एस्टीमेट की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति।
  • बरेली जिले के विधानसभा क्षेत्र बरेली में बस स्टेशन के निर्माण केलिए मिनी बाईपास पर केंद्रीय कारागार तथा नगर निगम बरेली की रिक्त भूमि परिवहन विभाग को नि:शुल्क देने की योजना है।
  • प्रयागराज में निर्माणाधीन जिला कारागार को पूरा कराने के लिए पुनरीक्षित एस्टीमेट की स्वीकृति पर विचार।
  • पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित कई भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण की अनुमति देने पर विचार।
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