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कैबिनेट बैठक आज, रामदेव के फूडपार्क को मिल सकती है योगी कैबिनेट की मंजूरी

Tue, 19 Jun 2018 01:35 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 19 Jun 2018 01:35 AM IST
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yogi cabinet may take decision on food park of baba ramdev.
बाबा रामदेव व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को होगी। इसमें बाबा रामदेव के फूडपार्क की केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार की सहमति और भूमि हस्तांतरण के अलावा कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मियों के एक प्राधिकरण से दूसरे में तबादले से जुड़ी नियमावली को भी मंजूरी दी सकती है।

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सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री को मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से गोरखपुर जाना है। लिहाजा, कैबिनेट की बैठक शाम की जगह पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे लोकभवन में बुलाई गई है। प्रदेश सरकार ने बाबा रामदेव के फूड पार्क के जमीन हस्तांतरण और सहमति देने के लिए केंद्र सरकार से 30 जून तक का समय मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर विभागों से परामर्श और इंपावर्ड कमेटी की राय लेने की कार्यवाही हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई तो मंगलवार को कैबिनेट के विचार के लिए रख दिया जाएगा।
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प्रदेश कैबिनेट ने काफी दिनों पहले औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में भेजने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। औद्योगिक विकास विभाग ने इससे जुड़ी यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीयत सेवा नियमावली को मंजूरी दिलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस सेवा नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इससे एक ही प्राधिकरण में जमे कर्मचारियों का दूसरे में तबादला किया जा सकेगा। कई प्राधिकरणों में कुछ ऐसे कर्मचारी व इंजीनियर हैं जिनका सिक्का चलता है। इससे उनका एकाधिकार टूट सकेगा।

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इन प्रस्तावों पर भी विचार संभव

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- मुरादाबाद के लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवनों में स्थित श्रेणी-4 के दो आवासीय भवनों का ध्वस्तीकरण।

- यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत हमीरपुर-राठ मार्ग के निर्माण परियोजना के एस्टीमेंट के मंजूरी पर विचार।

- पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी के निर्माण में लागत व उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी पर विचार।

- निजी क्षेत्र में फूड पार्क की स्थापना से जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी।
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