जनहित गारंटी वाली सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन बढ़ाएं : मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों को बेहतर व त्वरित सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं को एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाकर ई-डिस्ट्रिक्ट और निवेशमित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों को निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। इसमें प्राप्त, निस्तारित, लंबित और निर्धारित सीमा के बाद भी लंबित आवेदन अंकित किए जाएं। डैशबोर्ड में प्रत्येक सूचना को ड्रिल डाउन करने का ऑप्शन भी दिया जाए। इस डैशबोर्ड को मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के डैशबोर्ड ‘दर्पण’ से इंटीग्रेट करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन की नवीनतम स्थिति देखने की सुविधा भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम की मंशा के अनुरूप वेबसाइट पर विभाग के अपीलीय अधिकारी का विवरण और अपील दायर करने की सुविधा भी दी जाए। उन्होंने सेवाओं के ऑनलाइन होने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।