यूपी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या कम होने पर मुख्यमंत्री योगी ने जताई नाराजगी, दिए निर्देश
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उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मुताबिक व्यापारियों की संख्या न बढ़ने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले साल तक व्यापारियों के पंजीकरण की संख्या 25 लाख तक करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में अभी सिर्फ 14 लाख व्यापारी ही पंजीकृत हैं।
इसके अलावा ग्राहकों से व्यापारियों द्वारा वसूला जा रहा टैक्स जमा करने में होने वाले खेल पर भी मुख्यमंत्री ने वाणिज्यकर के अधिकारियों से स्पष्ट कर दिया है कि वसूली गई रकम सरकारी खजाने में जमा कराना विभाग के अधिकारियों का फर्ज है। सीएम ने 77 हजार लाख रुपये के राजस्व वसूली लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने आवास पर वाणिज्यकर विभाग के जोनल एडिशनल कमिश्नरों के साथ विभागीय के काम की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा जब तक व्यापारियों में व्याप्त उत्पीड़न का भय समाप्त नहीं होगा, तब तक वह पंजीकरण कराने के लिए सामने नहीं आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार कल्याण बोर्ड की मदद लेकर व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएं। 10 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा और भविष्य में लागू होने वाली पेंशन योजना के बारे में बताएंगे तो व्यापारियों की पंजीकरण की संख्या जरूर बढ़ेगी। व्यापारियों की फाइलों पर अनावश्यक अड़ंगेबाजी न किया जाए।
'जिन अफसरों का काम असंतोषजनक उन्हें फील्ड से वापस बुलाया जाए'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों का काम असंतोषजनक है तो उन्हें तत्काल फील्ड से वापस बुला लिया जाए। मुख्यमंत्री ने रिटर्न भरने और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल देते हुए व्यापारियों को भी प्रशिक्षित करने को कहा है। टैक्स वसूली की जिले स्तर पर निगरानी की व्यवस्था करने के साथ ही जोन के एडिशनल कमिश्नरों को भी हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने सर्वाधिक टैक्स वसूली वाले जिलों के 10 व्यापारियों को सम्मानित करने को कहा है। बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पान मसाला व लोहे के कारोबारियों पर खास नजर रखने के निर्देश
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पान मसाला और लोहे के कारोबारियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। दोनों व्यवसायों में टैक्स चोरी को रोकने के लिए नेपाल समेत प्रदेश की अन्य सीमाओं पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं।
