इन महिलाओं ने सत्ता के नशे में चूर बाहुबलियों को सिखाया कड़ा सबक

‘मैं अपनी बेटी सारा को हर समय अपनी आंखों के सामने उसके आखिरी क्षणों में देखती हूं। मुझे पता है, उसे बहुत दर्दनाक ढंग से मारा गया। मुझे यह बात एक पल भी शांति से बैठने नहीं देती।’ 

सपा नेता अमरमणि के बेटे अमनमणि की गिरफ्तारी के लिए लगातार जूझने वाली सीमा सिंह बताती हैं कि इस संघर्ष पीछे उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने का जज्बा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर समाज के कुछ लोगों से उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो यह संघर्ष और आसान होता। बताती हैं- पिछले करीब डेढ़ वर्ष में यह भी कहा गया कि वह राजनीति में आना चाहती हैं, इसलिए अपनी बेटी की हत्या को भुना रही हैं।

सीमा सिंह तीखे स्वर में कहती हैं, ‘धिक्कार है उस मां पर जो अपनी बेटी की हत्या के बाद चुप बैठ जाए। अगर वो अपनी बेटी को न्याय न दिला सके तो उसे अपनी बेटी को याद करने का भी अधिकार नहीं।’ कुछ लोगों को भले ही उनके संघर्ष में राजनीतिक साजिश नजर आए लेकिन वह बेटी सारा को कभी भूल नहीं पाई हैं। 

बताती हैं- अमनमणि अक्सर अपने खर्च के लिए सारा के जरिए पैसे मांगा करता था। वह दो साल पहले की एक घटना याद करती हैं। अमनमणि को  मोबाइल फोन खरीदना था और उसके पास पैसे नहीं थे। तब खुद मैंने उसे रुपये दिए थे। वह नहीं जानती थीं कि अमनमणि की वजह से अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। 

इतना सब होने पर भी जब वह संघर्ष के लिए साहस बटोर रही थीं, तब उन्हें सुनने को मिला कि वह त्रिपाठी परिवार से पैसा वसूलना चाहती हैं। सीमा कहती हैं, ऐसा कहने वालों की कमी नहीं लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं कि कितना पैसा अपनी बेटी खो चुकी एक मां के दुख को कम या खत्म कर सकता है?

निधि बताती हैं- जब हमारा संघर्ष शुरू हुआ तो हमारे कई परिचित कहते थे कि अमरमणि जैसे लोगों को सजा नहीं दिलाई जा सकती। वे अपराध करते हैं और नेता बने रहते हैं। 

हमलोग न एमपी-एमएलए हैं, न ऐसे किसी रसूखदार परिवार से आते हैं। इन बातों से निधि को लगता था कि शायद वह कुछ ऐसा करना चाह रही हैं जो नामुमकिन है। लेकिन समाज और मीडिया ने उन्हें सपोर्ट किया। इसी वजह से उनका डर मिट गया।
 
अब दूसरों को दे रहीं कानूनी मदद
करीब 10 साल के कानूनी संघर्ष के बाद मृत बहन को न्याय दिला चुकीं निधि ने बताया कि उन्हें कोर्ट-कचहरी के कामों की काफी जानकारी हो गई है। अब वे दूसरे जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद दिलाने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए मधुमिता की स्मृति में ट्रस्ट बनाया है।

पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में उनकी पत्नी शशि गुप्ता ने आरोपी बसपा विधायक शेखर तिवारी, उसकी पत्नी विभा तिवारी सहित 10 लोगों को उम्रकैद दिलाने में कड़ा संघर्ष किया। 

वह बताती हैं कि हर आरोपी का अलग वकील था, इस वजह से उन्हें हर बार गवाही और जिरह के लिए अलग-अलग वकील के सामने खड़ा होना पड़ता। एक-एक घंटे लगातार चलने वाली जिरह कई महीने चली। शशि कहती हैं, पुलिस ने शुरू में ठीक  से चार्जशीट हीनहीं बनाई। सरकार के वकील केस हारने के नीयत से लड़  रहे थे। 

आरोपी छोटी-छोटी बात पर हाईकोर्ट चले जाते, जिससे सुनवाई खिंचती चली गई। इस पूरे संघर्ष के दौरान कई लोग कहते कि उनके पति तो अब वापस नहीं आएंगे, फिर वे क्यों इस तरह संघर्ष कर रही हैं। शशि बताती हैं, किसी के परिवार का प्रिय व्यक्ति अगर उससे छीन लिया जाए तो वह परिवार भला कैसे चुप बैठ सकता है। 

अगर हम घर बैठ जाते तो खुद को क्या जवाब देते? मेरा 21 साल के बेटा प्रतीश प्रांजल उस समय बंगलूरू में नौकरी करने लगा था, लेकिन वह काम छोड़कर लौट आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम केस लड़ सकेंगे, लेकिन हमारा मकसद केस लड़ना नहीं, दोषियों को सजा दिलाना था।

शशि गुप्ता सारा की मां सीमा सिंह के लिए संदेश देती हैं कि उन्हें अभी संघर्ष करना होगा लेकिन अपनी बेटी को न्याय दिलाने से पीछे नहीं हटें। शशि बताती हैं, ‘24 दिसंबर को मेरे पति की हत्या के आठ साल पूरे हो रहे हैं, और इन सब वर्षों में मैं कभी उन्हें भूल नहीं सकी हूं।’ 

वह मानती हैं कि अगर मनोज जीवित होते तो परिवार ज्यादा मजबूत होता। उनके ससुर नहीं हैं। 87 वर्ष के पिता एसडी गुप्ता साथ रहते हैं। परिवार कहता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है।

पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और बीएचयू से पढ़े मनोज गुप्ता औरैया में तैनात थे। वहां उन्हें उनके घर से 23 दिसंबर 2008 को अगवा कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना बसपा के तत्कालीन एमएलए शेखर तिवारी और नौ अन्य आरोपियों ने अंजाम दी। 

इसकी वजह धन उगाही को माना जाता है। अपहरण के समय मनोज कुमार गुप्ता की पत्नी शशि भी घर में मौजूद थीं। इस मामले में करीब 22 महीने की सुनवाई के बाद 23 जनवरी 2009 को विशेष जज ने शेखर तिवारी और उसकी पत्नी विभा तिवारी सहित 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनवाई। 23 फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने यह निर्णय बरकरार रखा।