जानें, आपके लिए क्यों जरूरी है आधार कार्ड
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मार्च 2015 तक आधार कार्ड जरूर बनवा लें वर्ना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी ज्यादातर योजनाओं के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया है। उसने आधार कार्ड बनाने का जिम्मा अब प्रदेश सरकार को सौंपा है। प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए कमिश्नर को रजिस्ट्रार व डीएम को संयुक्त रजिस्ट्रार नामित कर दिया है।
केंद्र सरकार की योजनाओं में मनरेगा, पेंशन योजना, कक्षा 10 से ऊपर की छात्रवृत्तियां, पीडीएस राशन, एलपीजी सब्सिडी सहित अन्य शामिल हैं। इन सभी का फायदा तभी मिलेगा जब संबंधित लोगों के पास आधार कार्ड होगा। प्रदेश सरकार के माध्यम से संचालित होने वाली इन योजनाओं में संबंधित विभागों को लाभार्थियों का आधार नंबर भी दर्ज करना होगा।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, विकलांगजन विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण व खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व सचिवों को अपने यहां के लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन करने को कहा है।
साथ ही इसे लाभार्थियों के आधार नंबर से भी लिंक करने के लिए कहा है। यह काम एनआईसी के जरिये कराया जाएगा।
मुख्य सचिव ने विभागों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि आधार नंबर को जोड़ने का काम हर हाल में मार्च 2015 तक पूरा कर लिया जाए। जिनके पास आधार नंबर नहीं हैं उन्हें उसके बाद योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है।
इसलिए जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे परियोजना निदेशक (डीआरडीए), जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी आदि का यह दायित्व होगा कि वे जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं उनका प्राथमिकता से बनवाएं।
इस तरह विभाग निभाएंगे जिम्मेदारी
ग्राम्य विकास विभाग-: मनरेगा में सभी लाभार्थियों की सामान्य सत्पायन प्रक्रिया को आधार नंबर से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्च 2015 के बाद आधार नंबर न होने पर जॉब कार्ड मिलने में भी मुश्किलें आ सकती हैं।
समाज कल्याण, विकलांगजन विकास व महिला कल्याण विभाग-: इन विभागों द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा के लिए सामान्य सत्यापन प्रक्रिया में आधार नंबर का विवरण जरूर दिया जाए। जिनके पास आधार नहीं है उनका तत्काल बनवाया जाए।
समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण
इन विभागों की छात्रवृत्ति योजना में भी आधार नंबर जरूरी होगा। इसलिए अगले शैक्षिक वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में आधार नंबर उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया जा सकता है। संबंधित विभाग स्कूलों व मदरसों में कैंप लगवाकर बच्चों का आधार कार्ड जरूर बनवाएं। सभी विभाग नियमावली में संशोधन कर इसे अनिवार्य करें।
खाद्य एवं रसद विभाग-: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशनकार्ड धारकों के मुखिया की आधार संख्या मार्च तक राशन कार्ड में अंकित की जाए। जिनके कार्ड में आधार नंबर नहीं होगा उन्हें मार्च के बाद राशन मिलने में दिक्कत आएगी।
इस पर नियोजन विभाग प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार की योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में सभी को मार्च 2015 से पहले इसे बनवा लेना चाहिए। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो अगले वित्त वर्ष 2015-16 से योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है।
