यूपी: कानपुर, लखनऊ सहित यूपी के ये दस शहर हो जाएंगे स्मार्ट, सदन में सरकार ने बताए उन शहरों के नाम

केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी को चुना गया था। वहीं, राज्य की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को चुना गया है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के कार्य वर्ष 2025-26 में पूरे हो जाएंगे।

एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि यूपी के राज्य कर्मचारी और अध्यापकों को नई पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनीफाइड पेंशन स्कीम की तरह पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का अधिकार कब मिलेगा। जवाब में बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प एक बार दिया जा चुका है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना तारीख 28 मार्च 2005 से पहले अधिसूचित की गई थी एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया था, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है।

निर्माण के लिए हाइटेंशन लाइन से बताई दूरी
एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने पूछा कि बिजली की हाइटेंशन लाइन से भवन का निर्माण कितनी दूरी पर कराया जाए। इस पर बताया गया कि इंडियन इलेक्टि्रसिटी रूल्स के अनुसार लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन व सर्विस लाइन पर ऊर्ध्वाधर 2.5 मीटर और क्षैतिज 1.2 मीटर होने और हाई वोल्टेज लाइन व सर्विस लाइन पर ऊर्ध्वाधर 3.7 मीटर और क्षैतिज 2 मीटर होने पर अनुमति दी जाएगी। 33000 वोल्टेज या उसके अधिक पर ऊर्ध्वाधर 3.7 मीटर पर अनुमति मिलेगी।

कंप्यूटर के साथ प्रिंटर खरीदना जरूरी नहीं
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से 21.13 करोड़ के कंप्यूटर खरीद में प्रिंटर और कार्टेज भी उसी कंपनी से खरीदने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर खरीद में प्रिंटर व कार्टेज उसी कंपनी से खरीदना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कंपनी का सामान ही प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है तो तीन वर्ष की वारंटी दी जाती है।

घरों-चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग जानलेवा
एमएलसी विजय बहादुर पाठक और दिनेश कुमार गोयल ने खतरनाक होर्डिंग्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लखनऊ में अवैध होर्डिंग घर की छतों से लेकर चौराहों तक में बड़े हादसे को दावत देते दिखाई पड़ते हैं। यही स्थिति प्रदेश के दूसरे महानगरों की है। बता दें, अमर उजाला लगातार इस मुद्दे को प्रकाशित कर रहा था। इस पर एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने यह समस्या विधान परिषद में उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस पर चर्चा की मांग की।