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यूपी: फिर से कोर्ट पहुंचा स्कूलों के विलय का मामला, नई पीआईएल दाखिल; लखनऊ हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

Thu, 10 Jul 2025 06:42 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 10 Jul 2025 06:42 AM IST
सार

Merger of schools in UP: यूपी के प्राथमिक स्कूलों के विलय का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दाखिल एक पीआईएल पर आज सुनवाई होनी है। 
 

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UP: The matter of merger of schools again reached the court, new PIL filed; Hearing will be held in Lucknow Hi
यूपी में स्कूलों का विलय। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ नई जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुई है। यह पीआईएल न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। स्थानीय अधिवक्ता ज्योति राजपूत ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें राज्य सरकार के स्कूलों के विलय या दो स्कूलों को जोड़ने के बीते 16 जून के आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। साथ ही गांवों के दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीबों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने की भी गुजारिश की गई है। याचिका में आरटीई अधिनियम के तहत राज्य सरकार को बच्चों के परिवहन के दिशानिर्देश तय करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है। याची ने स्कूलों के विलय को गरीब बच्चों के हितों के खिलाफ कहा है। राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सात जुलाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्कूलों के विलय के खिलाफ सीतापुर के 51 बच्चों द्वारा दाखिल याचिका समेत एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया था। 

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ऑफलाइन तबादले जारी करने के लिए कल घेरेंगे निदेशालय

 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शासनादेश के अनुसार आफलाइन तबादले न जारी किए जाने से नाराजगी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने इसके लिए 11 जुलाई को राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के घेराव की घोषणा की है।

संघ की बुधवार को हुई बैठक में 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर 01 अप्रैल के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की भी मांग उठाई गई। संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष डा. आरपी मिश्र व महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने कहा कि शासनादेश 07 जून के अनुसार ऑफलाइन तबादले के लिए शिक्षा निदेशालय में 06 जून तक प्राप्त आवेदनों पर ऑफलाइन तबादले करने ने की व्यवस्था दी गई है।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि तबादले की पूरी सम्पूर्ण प्रक्रिया 27 जून हर दशा मे पूरी हो जाएगी। किंतु अभी तक ऑफलाइन तबादले नहीं किए गए है। इससे सैकड़ों शिक्षक परेशान भटक रहे हैं।

धरने की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुंडीर, सुभाष चंद्र शर्मा, इन्द्रासन सिंह, प्रमोद कुमार मिश्र आदि मंडलीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे।

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