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यूपी: जनगणना-चुनावी ड्यूटी में लगे स्कूलों के शिक्षक, अब बीएड-बीटीसी प्रशिक्षु लेंगे क्लास; दिशा-निर्देश जारी

Thu, 19 Nov 2026 08:45 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 19 Nov 2026 08:45 PM IST
सार

Census in UP: यूपी में इस समय बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में लगे हैं। अब विभाग ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। 

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UP: School teachers engaged in census and election duty will now be taking classes for B.Ed. and B.T.C. traine
यूपी में जनगणना का काम चल रहा है। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के काफी शिक्षक इन दिनों जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण व निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं। इन कार्यों के साथ-साथ ही विद्यालयों में पढ़ाई न प्रभावित हो इसके लिए बीटीसी, बीएड व डीएलएड कॉलेजों के प्रशिक्षुओं को रोस्टर के आधार पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए यह प्रशिक्षु इंटर्नशिप के तहत विद्यालयों में पढ़ाएंगे और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
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यह निर्देश बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बृहस्पतिवार को योजना भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 26 बिंदुओं पर समीक्षा में दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि चाहे वह राजकीय व गैर सरकारी स्कूल हों दोनों में इन प्रशिक्षुओं को रोस्टर के आधार पर पढ़ाने के लिए भेजा जाए। ताकि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो और छात्रों की पढ़ाई निर्बाध ढंग से चलती रहे।
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उन्होंने कहा कि निपुण मूल्यांकन दिसंबर से दो चरणों में होगा। ऐसे में अभी से उसकी तैयारियां पूरी करें। निपुण प्लस एप पर मूल्यांकन किया जाए। इस साल से हर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) अपने विकास खंड के एक स्कूल का निपुण मूल्यांकन करेगा। शिक्षक संकुल की बैठकें अलग-अलग स्कूलों में आयोजित हों और इसमें बीएसए व एडी बेसिक को भी प्रतिभाग करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि उद्गम पोर्टल पर स्कूलों में हो रहे नए प्रयोगों को अपलोड किया जाए। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम कंपोजिट स्कूलों की भौतिक प्रगति पर नजर रखें। केजीबीवी में सामग्री की खरीद, स्टॉफ का चयन व छात्राओं के नामांकन पर जोर दिया जाए। आईसीटी लैब के प्रयोग, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन, पीएम पोषण के तहत हर शुक्रवार को स्कूलों में हलवा व उपमा वितरित किया जाए।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिक्षकों को समय पर चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। प्रोन्नति के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए। समय से शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एएसपीडी समग्र शिक्षा प्रेम रंजन सिंह, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक एससीईआरटी गणेश कुमार और एपीडी समग्र शिक्षा राजेन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित थे।
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स्कूलों में अखबार की हो पर्याप्त उपलब्धता

अपर मुख्य सचिव ने हर विद्यालयों में पठन-पाठन व अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में अखबारों व पुस्तकालयों में किताबों की पर्याप्त उपलब्धता हो। छात्रों को इसे नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही साफ पेयजल, सक्रिय शौचालय, बिजली व्यवस्था, खेल मैदान व सामग्री, दिव्यांग छात्रों के लिए उपयोगी अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित कराएं।

रायबरेली समेत 14 जिलों की प्रगति खराब
उन्होंने विभिन्न योजनाओं व लक्ष्यों के आधार पर 14 जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई। फिसड्डी जिलों में रायबरेली, शामली, संभल, जौनपुर, कन्नौज, ललितपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बदायूं, बलिया, औरैया, बरेली, मुजफ्फरनगर व महाराजगंज हैं। अपर मुख्य सचिव इन जिलों में सुधार के लिए अलग से बीएसए के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने इन्हें सुधार के कड़े निर्देश दिए हैं।

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