यूपी : विधानसभा चुनाव से पहले 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की तैयारी

प्रदेश में वर्तमान में केवल 2625 नोटरी अधिवक्ताओं के पद हैं। प्रदेश सरकार ने नोटरी अधिवक्ताओं के पदों की संख्या 2625 से बढ़ाकर 7625 करने का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा था। इस पर निर्णय लंबित था। लंबे समय से अधिवक्ता इन पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पदों को केंद्र से मंजूर कराकर प्रदेश में अधिवक्ताओं के नियुक्त करना चाहती है। सरकार ने केंद्र से कहा है कि नए पद बढ़ने से नए अधिवक्ताओं को नोटरी विषयक विधि व्यवसाय का रोजगार प्राप्त होगा तथा जनता की सहूलियत बढ़ने से सरकार की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर नोटरी अधिवक्ताओं के 5000 पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय का आग्रह किया है। रिजिजू ने सिद्धांत रूप में सहमति दे दी है। केंद्र से इस संबंध में पत्र आते ही भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 

इसलिए इन पदों को बढ़ाने की पड़ी जरूरत
बताया गया है कि ये पद तब के हैं, जब प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हुआ करती थी। तब से बड़ी संख्या में जिलों, तहसीलों, न्यायालयों व मुकदमों की संख्या बढ़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पारिवारिक न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, कामर्शियल कोर्ट व विशेष न्यायालयों का गठन हुआ है। नोटरी अधिवक्ताओं की सीमित संख्या में होने के कारण वादकारियों व आम लोगों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 

इंटरव्यू से होगी नियुक्ति
केंद्र से पद बढ़ने के बाद न्याय विभाग इन पदों पर नियुक्त की कार्रवाई शुरू करेगा। इसके लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। रजिस्टर्ड अधिवक्ता इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नोटरी अधिवक्ताओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा।