41000 पुलिस भर्ती के पुनरीक्षित परिणाम में सभी अभ्यर्थियों पर होगा विचार

अंकित कुमार सहित अन्य तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सरकार के आश्वासन के बाद याचिकाएं निस्तारित कर दीं। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम, सीमांत सिंह, शाहिद अली सिद्दीकी आदि ने पक्ष रखा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 41 हजार कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को सामान्य की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण देकर नियुक्ति कर दी।

इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण वर्ग वार देते हुए पुनरीक्षित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। सामान्य की सीटों से महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण समाप्त करने के बाद जो सीटें रिक्त हो रही हैं, उन पर बचे हुए अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नियुक्ति देनी थी।

पुलिस भर्ती बोर्ड ने रिक्त हुई सीटों पर पहले सभी अभ्यर्थियों को मौका देने की बात कही थी, मगर बाद में उसने निर्णय बदलते हुए सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। इसके खिलाफ बाकी अभ्यर्थी भी कोर्ट चले गए।

हाईकोर्ट के जवाब मांगने पर सरकार ने स्वयं निर्णय लिया कि बचे हुए सभी 13000 अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाएं निस्तारित कर दीं।