Model Village Scheme : तीन केंद्रीय मंत्रियों व कई भाजपा सांसदों ने गोद नहीं लिया गांव, पीएम ने किया था आह्वान

गौरतलब है कि योजना लागू करते समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से एक-एक गांव गोद लेकर उसे विकसित करने का आह्वान किया था। योजना के दूसरे चरण में प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पांच-पांच गांव गोद लेने हैं लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री व भाजपा सांसद ही इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चंदौली से सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय, केंद्रीय शहरी आवास व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, धौरहरा से सांसद रेखा वर्मा ने एक भी गांव गोद नहीं लिया है। 

इसी तरह अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भदोही सांसद रमेश चंद बिंद ने भी एक भी गांव गोद नहीं लिया है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्यों में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर, हरिद्वार दुबे, नीरज शेखर, हरनाथ सिंह यादव और ब्रजलाल ने भी एक भी गांव गोद नहीं लिया है।

गांव गोद लेने में ये सांसद रहे आगे
बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, बहराइच सांसद अक्षयरवरलाल, बरेली सांसद संतोष कुमार गंगवार, फर्रुखाबाद सांसद मुकेश सिंह राजपूत, पीलीभीत सांसद वरुण गांधी, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने योजना में लक्ष्य के मुताबिक पांच-पांच गांव गोद लिए हैं।

इन सांसदों ने पूरी की सिर्फ औपचारिकता
केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्यमंत्री व फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय राज्यमंत्री व मिर्जापुर से अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया, फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह, हरदोई सांसद जयप्रकाश, कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, कौशांबी सांसद विनोद सोनकर, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता ने महज एक-एक गांव गोद लेकर औपचारिकता पूरी की है।

ग्राम्य विकास विभाग के पत्र पर भी नहीं ले रहे गोद
ग्राम्य विकास विभाग योजना के तहत सांसदों को गांव गोद लेने के लिए पत्र भेज रहा है। इसके बावजूद सांसद गांव गोद नहीं ले रहे हैं। विभाग अब इसकी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजेगा।