न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। इसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने को समय दिया था। केंद्र की ओर से जानकारी पेश नहीं हो सकी। केंद्र के अधिवक्ता एस बी पांडेय ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया। इसपर कोर्ट ने उन्हें जानकारी पेश करने को 10 दिन का और समय दिया। अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।



याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। कोर्ट ने बीती जुलाई में राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याची द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याची को नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के तहत समुचित प्राधिकारी को अप्रोच करने की दी छूट भी दी थी। मामले में याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि याची के प्रत्यावेदन पर केंद्र ने क्या कारवाई की है?
 

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