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कर्जमाफी की कटऑफ डेट पर विधानसभा में फंसी यूपी सरकार

ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Fri, 19 May 2017 12:45 PM IST
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सीएम आदित्यनाथ योगी
सीएम आद‌ित्यनाथ योगी - फोटो : demo pic

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कर्जमाफी की कटऑफ डेट को लेकर सरकार बृहस्पतिवार को विधानसभा में बुरी तरह फंस गई। दरअसल, राज्यपाल राम नाईक द्वारा 15 मई को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए अभिभाषण में 31 दिसंबर 2016 तक के फसली ऋण को माफ करने की बात कही गई जबकि योगी कैबिनेट ने 31 मार्च 2016 तक के फसली ऋण को माफ करने का फैसला किया है।
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विधानसभा में बृहस्पतिवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल कटऑफ डेट को तकनीकी व टंकण की त्रुटि बताते हुए इसे संशोधित करके 31 मार्च 2016 करने तथा किसानों के स्थान पर लघु एवं सीमांत कृ षक रखने का प्रस्ताव पेश किया।


विपक्ष ने संविधान, नियमों और परंपराओं का हवाला देते हुए सरकार के इस प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। विपक्ष का कहना था कि अभिभाषण में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि सरकार का कहना था कि संशोधन के प्रस्ताव के जरिए ऐसा किया जा सकता है। 

संसदीय कार्य मंत्री ने संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि राज्यपाल के  अभिभाषण में पेज तीन पर कर्जमाफी की कटऑफ डेट त्रुटिवश 31 दिसंबर 2016 छप गई है। कैबिनेट ने 4 अप्रैल की बैठक में 31 मार्च 2016 तक के फसली ऋण ही माफ करने का फैसला किया है।

अभिभाषण के पेज पर 31-12-2016 की तारीख को संशोधित करके 31-03-2016 कर दिया जाए। उन्होंने किसान शब्द की जगह लघु एवं सीमांत कृषक रखने का प्रस्ताव भी किया। उनका कहना था टंकण की त्रुटि से ऐसा हुआ है। इसे ठीक कर दिया जाए।
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‌ल‌िप‌िकीय त्रुट‌ि सुधारी जाए

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