कर्नाटक की तर्ज पर यूपी में भी तैयार होगी शहरी संपत्तियों की यूनिक आईडी, हाई पावर कमेटी का गठन

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उप्र नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के चेयरमैन राकेश गर्ग की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय ‘हाई पॉवर कमेटी’ का गठन किया है। यह कमेटी जल्द ही कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में जाकर वहां की शहरी संपत्तियों के रखरखाव की व्यवस्था अध्ययन करेगी। 

कमेटी की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में यूपीओआर की व्यवस्था लागू की जाएगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले ही खसरा व खतौनी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों का रिकार्ड पुरानी व्यवस्था के तहत ही रखा जाता है। 

कर्नाटक देश का पहला राज्य है, जहां शहरी संपत्तियों का भी डिजिटलाइजेशन करके उनका यूनिक आईडी तैयार किया गया है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी चल रही है।